काठमाडौँ, १७ साउन : सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१-०८२–२०८५-०८६)को अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले १६औँ योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेशको व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
आयोगले नयाँ आवधिक योजनाको दस्तावेज तयार पारेर स्वीकृत गरिसक्नका लागि आगामी माघ मसान्तसम्मको कार्यतालिका बनाएको छ । आयोगले तयार पारेको ‘सोह्रौँ योजना तर्जुमाका लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१-०८२–२०८५-०८६) तर्जुमाका लागि जेठ चौथो हप्ताबाट काम सुरु भएको थियो । आगामी माघ मसान्तसम्ममा आवधिक योजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्नेगरी समयतालिका बनाइएको छ ।
कार्यविधिअनुसार आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समिति र सदस्यहरूको संयोजकत्वमा विषय क्षेत्रगत समिति रहेका छन् । सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्र निर्देशक समितिबाट सुझावसहित स्वीकृत भइसकेपछि आयोगको बैठकमा पठाइएको थियो । त्यसअघि आयोगले गत असारबाट विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञसँग छलफल चलाएरआवधिक योजनाको अवधारणापत्र माथि सुझाव लिएको थियो ।
अब यसपछि योजनाको स्वीकृत अवधारणासहित विस्तृत योजना तर्जुमा सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयहरूसँग प्रारम्भिक छलफल तथा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालयलाई आयोगले पत्राचार गर्नेछ । विषयगत मन्त्रालयबाट भदौ पहिलो हप्ताभित्र सुझाव लिइसक्ने आयोगले जनाएको छ । समष्टिगत आर्थिक तथा लगानी खाका (आर्थिक मोडलिङ)को तयारी पनि भदौ दोस्रो हप्तासम्ममा भइसक्नेछ ।
“आगामी असोज दोस्रो हप्तासम्ममा आवधिक योजनाको क्षेत्रगत एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी आयोगबाट स्वीकृत गरिसक्नेछ भने असोज तेस्रो हप्तासम्ममा राष्ट्रिय विकास परिषद्को गठन तथा परिषद्का सदस्यलाई एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिलिपि वितरण गरिसक्नेछ”, कार्यविधिमा भनिएको छ ।
आवधिक योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तक्र्रियाका लागि कात्तिक तेस्रो हप्ताको समय तोकिएको छ । त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको परिमार्जित मस्यौदा मङ्सिर दोस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ । सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग तथा पेसाविद्, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र विकास साझेदारसँग मङ्सिर तेस्रो हप्तासम्ममा छलफल गरिसक्ने कार्यतालिका बनाइएको छ ।
यसरी राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त सझुावका आधारमा आवधिक योजनाको परिमार्जित मस्यौदा पुस दोस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ । पुस तेस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पेस गर्न निर्देशक समितिबाट सिफारिस भइसक्नेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय विकास परिषद्को सुझावसहित आवधिक योजनाको अनुमोदन पुस मसान्तसम्ममा भइसक्नेछ । परिषद्बाट प्राप्त सुझावसहितको योजनाको अन्तिम मस्यौदा माघ तेस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ भने आगामी माघ मसान्तसम्ममा सोह्रौँ आवधिक योजनाको दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने कार्यतालिका रहेको छ । (रासस)
