जनकपुरधाम, १९ जेठ : ‘यो संविधान र अन्य कानुनको अधिनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहनेछ’ नेपालको संविधानको भाग १३ को धारा १६२ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था हो यो ।
यही व्यवस्थाअनुरुप अरु प्रदेशमा जस्तै मधेसमा पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकार र विधायिकी शक्तिका रुपमा प्रदेशसभा छ । विसं २०७४ माघ २१ गते बसेको मधेसप्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो बैठकदेखि २०७९ असार ३२ गते अन्तिम अधिवेशनसम्म ५५ वटा ऐन बनाइयो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक २०७९ पुष १८ गते शुभारम्भ भएसँगै पुराना कानुनमा सुधार, संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले शासन सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक अधिकांश ऐन बनाइए पनि सङ्घीय सरकारको अनिच्छाका कारण महत्वपूर्ण ऐन नै कार्यान्वयनमा गतिरोध उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेशकै त्याग र बलिदानीले आएको सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्ने ध्येयअनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढे पनि सङ्घले अधिकार फुकुवा र संयोजन नगरिदिँदा कार्यसम्पादनमा जटिलता रहेको धारणा राख्नुभयो । “मधेसकै जोडबलमा स्थापित सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यासका लागि शासन सञ्चालनसँग जोडिएका ऐन, कानुन मात्रै होइन, सङ्घीयतालाई जनताको जीवनसँग जोड्न दलित, महिला, बालबालिका, युवाको सशक्तीकरण तथा सुशासनका लागि जनलोकपाल कानुन पनि तर्जुमा ग¥यौं तर महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयनका लागि त केन्द्रकै मुख ताक्नु परिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
शासनका लाभको वितरण गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेका कर्मचारी प्रशासन, जनतासँग दैनिक जोडिने र शान्ति सुव्यवस्था प्रदान गर्ने दायित्व बोकेका प्रहरी अर्थात सुरक्षा अङ्गहरु मातहतमा नहुँदा प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउन अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपरेको मुख्मन्त्री यादवको भनाइ छ । “प्रदेश सरकारले जनतालाई विकास मात्रै होइन, न्याय पनि दिनु छ तर केन्द्र सरकारले अधिकार फुकुवा र संयोजन नगरेपछि हामीले कसरी काम गर्ने रु”, यादवले प्रश्न गर्नुभयोे,“प्रदेशसँग कानुन छ तर कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको निर्णय र कानुन कुर्नुपर्छ । सङ्घले तत्काल बनाउनुपर्ने ९प्रहरी, प्रशासनलगायत० कानुन वर्षौंसम्म अड्काएर राखेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।”
सङ्घ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा पनि विवादकै कारण यहाँको सरकारले नेपाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न छ वटा मुद्दा÷रिट दायर गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो । प्रहरी, प्रशासन ९कर्मचारी० कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, वन व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्राधिकारमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध छ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत हेर्ने अख्तियारवाला अधिवक्ता रक्षा रामले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानले प्रदेशलाई एकल तथा सङ्घ र प्रदेशका संयुक्त अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशका लागि २१ वटा एकल, अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशबीचका २५ वटा साझा अधिकार र अनुसूची—९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ साझा अधिकार छन् । एकल अधिकार प्रयोग गर्न कतिपय कानुन कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकारले गाँठो फुकाउनुपर्ने छ भने संयुक्त अधिकारका सवालमा त झन् त्रिपक्षीय समन्वय अनिवार्य छ ।
मधेसप्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विरेन्द्र ठाकुरले मधेसप्रदेशमा पर्याप्त ऐन कानुन बनेको तर तिनको कार्यान्वयन संयन्त्र नहुँदा समस्या भइरहेको धारणा राख्नुभयो । सङ्घले शासन गर्ने नभई सेवकका रुपमा संरचना बनाउन तयार भएको दिन धेरै समस्या हल हुने उहाँको दाबी छ । “अघिल्लो पटक ५५ वटा ऐन बने । अहिले पनि छोटो अवधिमै आठभन्दा बढी ऐनको मस्यौदा बनेर कतिपय संसदमै गइसकेका छन् । यो हिसाबले ऐन कानुन बनाउन पर्याप्त ध्यान दिइएको छ”, ठाकुरले भन्नुभयो,“तर कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरु नहुँदा समस्या छ । ६१ लाख जनताका लागि सङ्घले दिएको कर्मचारी कति हो रु प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सङ्घले दिएको चार÷पाँच जना कर्मचारीमध्ये पनि कतिबेला सरुवा हुन्छ र अर्को कहिले आउँछ भन्नेबारे मलाई नै थाहा हुँदैन । प्रदेश सरकारका अन्य निकायको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन ।”
प्रदेशसभा सदस्य रामआषिश यादवले संविधानको भावनानुसार शासन र प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रदेशले सुरुदेखि नै तदारुकता देखाए पनि कार्यान्वयनका हरेक चरणमा सङ्घ सरकार जोडिने भएकाले जटिलता रहेको बताउनुभयो । “कानुन निर्माण मात्रै होइन, मधेसप्रदेशसभा, यहाँको सरकारले बारम्बार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न सङ्घ सरकारलाई दबाब दिने काम गरिनै रहेको छ । ध्यानाकर्षणका लागि आन्दोलन र अनसन पनि भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छन् तर पनि संविधानले दिएको अधिकार दिन कञ्जुस्याई भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मधेसप्रदेशका निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि सामाजिक रुपान्तरण, जनसङ्ख्याको आधारमा समान सहभागिता, लैङ्गिक समानता र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि जनलोकपाल विधेयक बनाएर प्रदेशले एक कदम अगाडि रहेको प्रमाणित गरिसकेको बताउनुभयो । “कानुन बनेका छन् तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जटिलता छ । अहिलेको सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई काम गर्नुपर्छ”, झाले भन्नुभयो,“पहिलो कार्यकाल ऐन कानुन बनाउनुपर्ने दायित्वसहित सुरु भएको थियो, त्यो दायित्व हामीले पूरा ग¥यौँ । अहिले दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । अब ती ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न गम्भीर बन्नुपर्छ ।”
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सङ्घात्मक संरचनामा जाँदा कानूनी, व्यवहारगत र अधिकारको विकेन्द्रीकरणका सन्दर्भमा समस्या भए पनि आपसी विश्वास, समन्वय र समझदारीका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । प्रदेशले बनाएका ऐन, कानूनहरु किताबमै थन्किएको र कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि अन्तरसङ्घर्ष जारी रहेको भन्दै सभामुख मण्डलले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुहुन्छ,“सङ्घीय स्वरुप र अभ्यास नै नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले सङ्घर्ष, विरोधाभास र अन्तरविरोधहरु छन् । प्रदेशले अधिकारको अधिकतम् प्रयोग गर्न खोज्ने तर सङ्घ एकाधिकारकै मानसिकतामा रहँदा कतिपय जटिलता छन् तर हामीले सम्हालिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने छ । सुरुका १५ वर्षसम्म छिमेकी भारतमा पनि त्यहाँका जनताले कसले शासन गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन सकेनन् । अहिले त्यहाँ बलियो प्रदेश संरचना छ । हामी पनि त्यही चरणमा छाँै, सिक्दै, सुधार्दै जानुपर्छ ।”
प्रदेशसभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा ६२ वटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएकामा ६१ वटा सदनमा पेश भई ५५ ऐनको रुपमा आएको र छ वटा विधेयक प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निस्क्रिय भएको जानकारी दिनुभयो । अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पर्याप्त कर्मचारी नहुने, भएका कर्मचारी पनि छोटो समयमै सरुवा हुने र मन्त्रालयको नाम तथा क्षेत्राधिकारसमेत फेरिरहने कारणले केही जटिलता छन् ।
यसअघि कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय केही हप्ताअघि मात्रै गृह तथा सञ्चारमामा । (रासस)
