काठमाडौँ, १२ वैशाख : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माणमा ढिलाइ भएका योजनामा सकेसम्म ठेक्का तोड्नेभन्दा निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाएर काम सम्पन्न गराउन लागिने बताउनुभएको छ ।
आज मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले ठेक्का तोड्ने मात्रै महत्त्वपूर्ण काम नभएको बताउनुभएको हो । एउटा ठेक्का तोडिएपछि अर्को ठेक्कामार्फत काम अघि बढाउन उत्तिकै झन्झटिलो हुँदा काम गरिरहेको कम्पनीमार्फत सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भारतीय लगानीका योजनामा समस्या आएको कुरा आएकाले त्यसबारे छलफल भएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सकेसम्म काम गराउने र नसके मात्रै तोडेर जान सकिन्छ ।”
आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बुटवल–नारायणगढ र मुग्लिन–पोखरा सडकको अनुगमन गरेको र त्यहाँको अवस्थाबारे स्थलगतरूपमा बुझेको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो ।
केही समय पहिले नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधन दर्तामा समस्या रहेको समाचार मिडियामा आएकाले तत्काल समाधानका लागि पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबारे थाहा पाएकै दिनमा यातायात विभागसँग छलफल शुरु गरेको थिएँ ।”
मन्त्रालयले देशभर रहेका सडकमध्ये कुनकुन कसको कार्य क्षेत्रमा पर्छन् भनी वर्गीकरण गर्न सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजङ्ग थापाको नेतृत्वमा सडकको वर्गीकरण सुरु गरिएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । अहिले सडक तीन तहका सरकारअन्तर्गत मात्रै नभएर सङ्घीय सरकारअन्तर्गत सडक फरक मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कुन सडक कसको क्षेत्रमा पर्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा कतै सडक अलपत्र छन् भने कतै दोहोरो योजना परेको छ ।”
यातायातका क्षेत्रमा धेरै गुनासो रहेकाले सुधारका लागि विभिन्न पहल सुरु गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । चालक अनुमतिपत्र छपाइमा रहेको ढिलाइ हटाउन लागिएको र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा छापिने गरी तयारी अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले अहिले चालक अनुमतिपत्र नवीकरण पाँच÷पाँच वर्षमा भइरहेकामा कानून संशोधन गरेर १०÷१० वर्षमा गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयको ५४÷५५ अर्ब बजेट कटौती भए पनि भएको बजेटबाट सक्दो काम गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कटौती हुँदा हाम्रो जाँगर, उत्साहमा असर गरे पनि भएको बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरेर खर्च गरिनेछ ।”
रासस
