काठमाडौँ, ११ वैशाख : राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक र भष्ट्राचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमा राखिएको प्रावधानहरूमाथि निजी क्षेत्रले विमति जनाइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनहरुले दबाब बढाएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरु विधेयकका यी व्यवस्था हटाउन माग राख्दै सरकार र संसद्लाई आग्रह गरिहेका छन् । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएका ती दुई विधेयकलाई संशोधन गरेर यो प्रावधान हटाइनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
यही विषयबारे उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टोलीले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई असर पर्नेगरी सरकारले कुनै पनि कानुन नल्याउने भन्दै महासङ्घका प्रतिनिधिहरुलाई आश्वस्त पार्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रसँगको भेटबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा अहिले अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्रलाई थप समस्या पर्नेगरी कुनै पनि काम सरकारले नगर्ने उल्लेख छ ।
“हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य र एकअर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिएको छ, “निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु । निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौँ ।”
त्यस्तै, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले शनिबार नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई र आइतबार नेपाली कांग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यो विषयबारे जानकारी गराएको छ । तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरुसँगको भेटबारे महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उहाँहरुबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रसमेत हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नहुने आश्वासन पाएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, महासङ्घ टोलीले गत बिहीबार उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासमेतलाई भेटिसकेको छ । सोही दिन कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि निजी क्षेत्रले यो विषयबारे जानकारी गराएको थियो । कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, हृदयराम थानी, वीरबहादुर बलायर, दीपक गिरी, सुनिल शर्मालगायतले यो निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउन नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा लगानीकर्ता हतोत्साही हुने छाता सङ्गठनहरुको भनाइ छ । संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र हेर्न नमिल्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई नियमन अनुगमन गर्नका लागि छु्ट्टै नियामकीय संस्थाहरू रहेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस्तो अधिकार दिन नहुने बताउनुहुन्छ । “उद्योग, व्यापार व्यवसायको नियमनका लागि उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, बैंक वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियामकीय संस्थाहरु छन् । एउटा नियामकमाथि अर्को थप्नु भनेको यसले काम गर्ने वातावरण खराब हुँदै जान्छ”, मल्लले भन्नुभयो । सबै क्षेत्रमा नियमन गर्ने अधिकारसम्पन्न संस्था रहेकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्र पर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
रासस
