काठमाडौं, ४ वैशाख : सिंहदरवार र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको फोहोर नउठाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता परेको छ ।
अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय स्थानीय निकाय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक भएको, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ र ४ बमोजिम स्वच्छ वातावरण कायम गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।
निवेदनमा आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर संकलन गर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको भएकाले कानुन विपरित फोहोर संकलन नगरेकाले तत्काल संकलन गरी ल्याण्डफिल्ड साइडमा लैजान र नियमित फोहोर संकलन र विसर्जन गर्न माग गरिएको छ।
सो क्षेत्र सार्वजनिक स्थल र विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयहरू भएकाले देशभरिको सामान्य जनताहरू दिनहुँ हजारौंको संख्यामा आवतजावत गर्नुको साथै उक्त स्थानमा कार्यरत कर्मचारीसमेत करिब दुई हजार हजार जनाको संख्यामा रहेको र सो क्षेत्रभित्र होटलसमेत रहेकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर नियमित संकलन गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
