जनकपुरधाम, २९ फागुन : विसं २०६२र६३ जनआन्दोलनपछि देश शान्ति प्रक्रियामा गयो । तर त्यसको केही समयपछि मधेश बिद्रोह सुरु भयो र मधेश अशान्त बन्यो ।
जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विसं २०६३ माघ १ मा ल्याइएको अन्तरिम संविधानपछि मधेशमा बिद्रोह जन्मियो । बिद्रोहपछिको कारण अन्तरिम संविधानमा संघीय राज्य प्रणाली र समानुपातिक समावेशीताको मुद्दालाई नसमेटिएको भनियो ।
माघ २ मा अन्तरिम संविधान २०६३ जलाएर काठमाडौंमा सुरु भएको असन्तुष्टिले मधेशमा आन्दोलनको रुप लियो । आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर माघ ५ मा लहान मझौराका रमेश महतोको ज्यान गयो । उनको मृत्युले आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गर्यो ।
त्यसपछि अझ बढी आक्रमक बनेको मधेश आन्दोलन थप सङ्गठित र उग्र बन्दै माघ २४ सम्म आइपुग्दा ५४ जनाले ज्यान गुमाए ।
आन्दोलन मत्थर पर्ने भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेल । सरकारको वार्ता टोली संयोजकको रुपमा उहाँले आन्दोलनका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भूमिका खेल्नुभयो । परिणामस्वरुप माघ २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रको नाममा सम्बोधनपछि आन्दोलन मत्थर भयो ।
विसं २०६४ मा फेरि दास्रो चरणको आन्दोलन सुरु भयो । यतिबेला मूलधारका राजनीतिक दलबाट विद्रोह गरी मधेशवादी नेताहरु संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नाममा संगठित हुन थाले । यो आन्दोलन रोक्न पौडेलकै नेतृत्वमा २०६४ जेठ १८ देखि छ चरणको वार्तापछि भदौ १३ मा मधेशी जनअधिकार फोरमसँग २२ बुँदे समझदारी भयो ।
समझदारी पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक पौडेल र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको तर्फबाट संयोजक उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यो सम्झौताको चौथो र बीस नम्बर बुँदाअनुसार राज्यका सबै संरचनामा सबै अङ्ग र तहका साथै शक्ति, शाधन र स्रोतमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारीको अभ्यास गर्ने भनियो ।
बुँदा नं ६ मा प्रदेशसहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने भनियो । त्यही सम्झौताको जगमा फेरि सोही वर्ष फागुन १६ गते संविधानसभाको निर्वाचन पूर्व संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सरकार ९प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला० बीच आठ बुँदे सम्झौता भयो । सो सम्झौताको बुँदा नम्बर दुईमा भनियो, ‘।।।जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ।।। ।’
अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । त्यही आन्दोलनको जगमा मुलुकले चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो राष्ट्रपति पाएको छ तर मधेश भने पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैन ।
