देउखुरी, फागुन ४ : नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले स्थानीय तहको समावेशी विकासका लागि बस्तीस्तरबाट सत्यतथ्यमा रहेर जनप्रतिनिधिले भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
फ्री मिडिया नेटवर्क दाङको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङ शाखाको समन्वयमा आज भएको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न नीति हुने नियत ठीक नहुने हो भने वा नियत ठीक हुने नीति नहुने हो भने योजनाको सही विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
अनेक कारण तेस्र्याएर तर्क दिएर जनप्रतिनिधि भाग्न नमिल्ने भन्दै उहाँले सरोकार निकायमा समन्वय गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न मिडियाको खबरदारीलाई आत्मसात् गरेर तथ्यसहित परिणाम देखिने गरी समावेशी विकासका लागि समाजको जग बलियो बनाउन ध्यान दिन अध्यक्ष पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो ।
नेतृत्व गम्भीर बनेर आवश्यकता र समस्या पहिचान गर्न सकेमा मात्रै कामले सार्थक बन्न सक्ने हुँदा मिडियाले उठाउने गरेका मुद्दालाई जनप्रतिनिधिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले नागरिकको माग र आवश्यकतालाई बुझेर योजना तर्जुमा गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसीले हिजोका दिनमा बनाइएका नीतिनियम, कार्यविधिले सहज भएको उल्लेख गर्दै अब यसलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो । उहाँले योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन आर्थिक स्रोत बलियो बनाउन राजस्वको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख स्यानी चौधरीेले गुणस्तरीय शिक्षा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । अनुशासन अभावमा काम गर्न चुनौती हुने गरेको हुँदा पालिकाले अघि सारेको योजनालाई सबैले सहयोग गर्न जरुरी रहेको उहाँको तर्क थियो ।
गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोखरेलले योजना विनाको विकासले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, सांस्कृतिक, उद्यमशीलता र मानवीय विकासलगायत काममा व्यवस्थित योजना बनाउन सबै इमान्दार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसी, राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेबबहादुर वली, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शरद अधिकारी, नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मसाल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष सुशीला पौडेल, मुक्तकमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरी, मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी ज्ञानु थापा, नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका पवन योगीलगायतले भनाइ राख्नुभएको थियो ।
