बिहानीको सुरुआतसँगै चियाको चुस्कीमा मीठो अनभूति गर्ने आम आदत भइसकेको छ । त्यही चियाको बिरुवा हुर्काउनेदेखि कारखानामा पसिना बगाउने श्रमिकका लागि भने श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन नहुँदा चियाको विषय अमिलो अनुभूति हुने गरेको छ ।
खासगरी पूर्वी नेपालमा उत्पादन हुने चिया बगान र उद्योगमा ८० हजार बढी श्रमिक कार्यरत छन् । वैज्ञानिक आधारमा श्रमको मूल्य र प्रचलित सुविधा नपाउँदा ती श्रमिकको अवस्था दयनीय छ । श्रमिकहरुले पटकपटक आन्दोलन गरेपश्चात् श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन गराउन सरकार सहमत भएको थियो । चिया उद्योगी कानुनबमोजिम श्रमिकलाई तलब र सुविधा दिन सहमत छैनन् । यसबाट बर्सेनि चिया क्षेत्रमा उद्योगी र श्रमिक पक्षबीच द्वन्द्व निम्तिने गरेको छ ।
चिया क्षेत्रमा बिसाँै वर्ष काम गर्ने श्रमिक श्रम कानुनबमोजिकको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश नं १ का इन्चार्ज भूपाल सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ सालदेखि लागू भए पनि चिया क्षेत्रका रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत भएका छैनन् । त्यसका कारण श्रमिकले राज्यले तोकेको सुविधासमेत पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
“आन्दोलन नगरेसम्म सहमति हुँदैन, बल्ल बल्ल सहमति हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सेवाबाट निवृत्त हुँदा चिया श्रमिकले कुनै उपदान प्राप्त नगरी रित्तो हात कम्पनीबाट निस्कनुपर्छ, वृद्धावस्थामा आवाससमेत छाडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।” उहाँले रोजगार सम्झौता विना नै श्रमिकलाई काममा लगाउँदा हजारौँ मजदूर अन्याय र उत्पीडनमा परेकाले तत्काल उद्योगी व्यवसायीलाई मजदुरको अधिकार तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
