मधेस प्रदेशको विषयगत समिति बाँडफाँडमा सहमति

मधेश प्रदेशको विषयगत समिति बाँडफाँडमा दलहरूबीच सहमति भएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले एक÷एक विषयगत समिति पाउने गरी सहमति गरिएको बताइएको छ । प्रदेशसभामा दश राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेकामा सातवटा दलले संसदीय दलको मान्यता पाएका छन् ।

ती सबै संसदीय दलले एक÷एक विषयगत समिति पाउने सहमति भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०का सांसद उपेन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लेखा समितिको जिम्मेवारी पाएको छ । अर्को प्रतिपक्षी दल लोसपाको भागमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्यायसमिति र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०को भागमा प्रदेश मामिला समिति परेको छ । बाँकी रहेको चार वटा विषयगत समितिमा सत्ता साझेदार दलले एक÷एक वटा बाँडफाँड गरेका छन् । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा ९एमाले०ले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति पाएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०ले विकास समिति आफैँसँग राखेको छ भने नेकपा ९माओवादी केन्द्र०लाई प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र जनमत पार्टीलाई अर्थ तथा योजना समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।