काठमाडौँ, पुस ८ : महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) महिला अधिकार र लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सवालमा कोसेढुङ्गा साबित भएको यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
‘साथी’ संस्थाका तर्फबाट ‘सिड’ समितिको स्थापना भएको ४० वर्ष पूरा भएको र साथीको ३० वर्षको यात्राको स्मरण गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँहरुले यस महासन्धिले विश्वमै महिला हिंसा कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिला र पुरुष समान हुँदाहुँदै पनि महिलामा हुने विविधता र शारीरिक भूमिका पनि फरक हुन्छ भन्ने सत्यलाई स्वीकार गरी सिडले विशेष व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले सिडलाई कार्यान्वयन गर्न र सो अनुसारको न्याय दिलाउन नेपालले महत्वपूर्ण काम गरेको अवगत गराउँदै महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धिसमेत हासिल गरेको बताउनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले नेपालले सीमित साधन स्रोतका बाबजुद सिडअनुसार गरेका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै परिवर्तित विश्वको सन्दर्भमा सिडमा पनि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सिडका विज्ञ सदस्य बन्दना राणाले सिडले गरेका व्यवस्थाअनुसार पक्ष राष्ट्रहरुले निर्माण गरेका आवश्यक कानुनले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा थप कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस महासन्धिले महिला अधिकारका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहँुचका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
‘युनिफेम’का पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक चाँदनी जोशीले लामो सङ्घर्ष र अभियानपछि नेपाल सिडको पक्ष राष्ट्र बनेको स्मरण गर्दै यो महासन्धि महिलाका सवालमा मात्रै नभई समग्र मानव सभ्यताका लागि नै महत्वपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा साथी संस्थाका अध्यक्ष सजनी अमात्यले सिड समितिले दिएको सिफारिसले नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव र हिंसालाई सम्बोधन गर्न विधायिका र नीतिनिर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।
उहाँले आफूहरूले महिलाविरुद्ध हुने हिंसासँग लड्न र लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन गर्न वकालत, सचेतना अभिवृद्धि, सशक्तिकरण र आश्रय सेवामार्फत सामूहिक प्रयास जारी राखेको जानकारी गराउनुभयो ।
साथी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष डा माधुरी राणा सिंह, ‘इन्डिजिनियस पर्सन विथ डिसयाबिलिटिज ग्लोबल नेटवर्क’का प्रतिमा गुरुङ, एफ डब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले महिला अधिकारका लागि सिड कोसेढुङ्गा साबित भएको उल्लेख गर्दै सिडले महिला अधिकारका साथै महिला भित्रका विविधता र अपाङ्गताका सवालमा समेत न्याय दिलाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
