गण्डकी, पुस ८ : अधिकारकर्मीहरूले जातीय हिंसा कानुनी रुपमा अन्त्य भए पनि व्यवहारमा अझै कायम रहेको बताएका छन् ।
बुकवर्म फाउन्डेसनद्वारा आयोजित दशौँ नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको दोस्रो दिन आज ‘सामाजिक न्यायः अग्रगमन कि पश्चगमनतर्फ’ विषयक सत्रका वक्ताले जातीय हिंसासम्बन्धी कानुन उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको बताएका हुन् ।
अधिकारकर्मी तथा पूर्वसांसद सुजिता शाक्यले विगतको तुलनामा अन्य मानवीयता विरोधी एवं विकृत संस्कारमा कमी हुँदै गए पनि विभेद, हिंसा र शोषणका स्वरुप फरक हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । विगतको तुलनामा नेपालमा सामाजिक न्याय अग्रगमनतर्फ नै लम्किरहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली समाजको इतिहास सामान्तवाद र पितृसत्ताबाट सुरु भएकाले सामाजिक बनोटमा खाडल उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि अझै आन्दोलन चलाई राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
अधिकारकर्मी प्रदीप परियारले कानुनीरुपमा सामाजिक न्याय प्राप्त गरे पनि व्यवहारमा नेपाली समाज पश्चगमनमै रहेको बताउनुभयो । विश्वभर महिला पुरुषबीचकै विभेद हट्न अझै शताब्दी कुनुपर्ने अवस्था विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
दलित त्यसमा पनि मधेशी मूलका दलितले राज्यका नागरिकको अनुभव गर्नै नपाएको जिकीर गर्दै उहाँले आफूलगायत थुप्रै दलित समुदायले नेपालमा सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
