पाटन, मङ्सिर २३ : स्थानीय तहले मानवअधिकार रक्षकको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटेर कानूनी ढाँचाको मस्यौदा तयार भएको छ । ७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार रक्षक दिवसको अवसरमा आयोजित मानवअधिकार रक्षकको अवस्था र रक्षकका अधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय कानूनको अपरिहार्यता विषयक अन्तरक्रियामा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवद्र्धन तथा वकालत महाशाखाका निमित्त प्रमुख दीपेन्द्रबहादुर सिंहले मानव अधिकार रक्षकका अधिकारको संरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी कानूनी ढाँचाको मस्यौदा प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने दायित्व र कामको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले ‘मानवअधिकार रक्षकको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन–२०७९’ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । मानव अधिकार रक्षकहरू पीडितको पक्षमा काम गर्दै गर्दा उनीहरूको काम र पहिचान उपर कुनै वास्ता नराखिएको र उनीहरूले पु¥याएको योगदान उपर कहीँ कतैबाट मूल्याङ्कन नभएको भनी व्यापक जनगुनासाहरू समेत सार्वजनिक हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितको संरक्षण गर्ने सवालमा अहोरात्र खटिने मानव अधिकार रक्षक स्वयं आफ्नै सुरक्षा, संरक्षण र उपयुक्त पहिचानको खोजीमा रहेको देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगका अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, “मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, संरक्षण र पहिचानको अभाव खड्किरहेको विद्यमान परिवेशमा मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण र संवद्र्धनसम्बन्धी कानून निर्माण गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।”
प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले मानवअधिकार रक्षकहरू समाजले धेरै अपेक्षा गर्ने शक्ति भएको बताउनुभयो । “मानवअधिकार रक्षकसँग समाजले धेरै अपेक्षा गरेको हुन्छ, ऊ कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने व्यक्ति हो ।”
