काठमाडौँ, असोज १५ : आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ आयोगमा पेस गरिएको उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि दलहरुले संशोधित सूची बुझाउन अब एक दिन बाँकी छ । आयोगले यही असोज १६ गतेभित्र संशोधित सूची बुझाउन सम्बन्धित दललाई आग्रह पनि गरिसकेको छ ।
आयोगले बन्दसूचीको प्रस्तावमाथि जाँचबुझ गरी संशोधनका लागि असोज ४ गतेदेखि ९ गतेसम्म सूची पेश गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगको आग्रहमोजिम ती दलले असोज १० देखि १६ गतेसम्म परिमार्जित सूची पेस गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित दललाई संशोधनका लागि पत्र पठाएको मितिले सात दिनभित्र संशोधन पेस गर्नुपर्ने आयोगका सचिव एवं उक्त प्रणालीतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि दुवाडीले बताउनुभयो । उक्त प्रणालीमा ६८ दलले भाग लिएका छन् ।
संशोधित बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा असोज १७ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म निवेदन दिने, सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी दिने, असोज २० गतेदेखि २२ गते ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएको कारणबाट रिक्त हुने स्थानमा सोही समूहले अर्काे उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै यही असोज २२ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचना प्रकाशन गर्ने, असोज २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी दाबी विरोधका लागि निवेदन दिने, असोज ३० गते दाबी विरोधको निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय लिने, कात्तिक ८ गते बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने र कात्तिक ९ गते उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिमरुपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
आयोगले सो प्रणालीका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खडा गरी यही असोज २ र ३ गते उक्त बन्दसूची पेस गर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको थियो । सूची पेस गर्दा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तबमोजिम रित पुगेका आवश्यक कागजात अनिवार्यरुपमा पेश गर्न आयोगले आज दलहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फ असोज २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता र मनोनयनपत्रको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । असोज २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, असोज २४ देखि २५ गतेसम्म मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने तालिका रहेको छ । यस्तै असोज २५ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने र असोज २६ गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने एवं उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने भएको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो ?
देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङ्ख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ । अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको हो ।
समानुपातिकतर्फ कसलाई कति सिट ?
यो प्रणालीमा निर्वाचन क्षेत्रको जनसाङ्ख्यिक संरचनाका हिसाबले प्रतिशत अनुसार प्रतिनिधित्व दिइने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सुर्यप्रसाद अर्यालले बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, “२०६८ सालको जनगणनामा हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोटको करिब ५० प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ, ५० प्रतिशत पुरुष हुनुहुन्छ भने संसद्मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ।”
“अब मानौँ आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ३७ प्रतिशत छ भने ११० समानुपातिक सिटको ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व जनजातिको होओस्, दलित यदि १३ प्रतिशत हुनुहुन्छ भने ११० मध्येबाट १३ प्रतिशत दलित होओस्।”
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको फरक ढाँचा
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ सम्पूर्ण देश नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो भने प्रदेशसभामा समानुपातिक सिट बाँडफाँट गर्दा हरेक सात प्रदेशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिनेछ। एउटा प्रतिनिधिसभा र बाँकी सातवटा प्रदेशसभामा त्यहाँको जनसाङ्ख्यिक बनोटको आधारमा फरक फरक निर्वाचन ढाँचा हुने सहप्रवक्ता अर्यालले बताए।
समानुपातिक प्रणालीमा दलहरुले प्राप्त गरेको कुल सिटको न्यूनतम ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने नियम बनाइएको छ। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित हुने महिलाको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत नपुग्ने देखिए समानुपातिकबाट महिलाको सङ्ख्या बढाएर भए पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
