काठमाडौँ, असोज १२ : निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते आइतबारका दिन एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू गरेको छ । आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन तीनवटै तहका सरकार, विभिन्न व्यक्ति, निकाय र अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न÷गराउन निर्देशन दिएको हो ।
सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता लागू हुनेछ । निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र भयमुक्त वातावरण कायम गर्न आयोगले गत भदौ १३ गते नेपाल राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ प्रकाशन गरेको थियो ।
उम्मेदवारले के गर्न पाउँछन् ?
स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिई नियमानुसार जुलुस, आमसभा र प्रचारप्रसार गर्न
अनुमति लिई दुईवटा सवारीसाधन वा चारवटा घोडा प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न
निजी सञ्चारमाध्यमबाट नियमानुसार प्रचारप्रसार गर्न
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली आर्थिक सहयोग लिन
उम्मेदवारले के गर्न पाउँदैनन् ?
निर्वाचन चिह्न भएको पहिरन, मास्क लगाउन वा झोला बोक्न
अर्को दलको प्रचार प्रसारमा अवरोध पुर्याउन
अनुमति नलिई निजी सम्पत्तिमा प्रचार सामग्री राख्न र सार्वजनिक स्थानमा प्रचार सामग्री राख्न
क्लब, सामाजिक संस्था, तथा समूहलाई चन्दा, पुरस्कार वा अनुदान दिन
दलको कार्यालय बाहेकमा स्थानमा माइकिङ गर्न वा श्रव्य सामग्री बजाउन
विद्यालय लगायतका सार्वजनिक स्थलमा निर्वाचन लक्षित भेलाहरू गर्न
गाडी वा मोटरसाइकल र्याली आयोजना गर्न
निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारसहित मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक दल सहित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका गतिविधि आचारसंहिताको दायराअन्तर्गत पर्छन् ।
शिक्षक, पर्यवेक्षक, पत्रकार र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायत निजी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी लाई पनि आचारसंहिता लागु हुन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि सङ्घ तथा प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका अधिकारीहरूले आफू उम्मेदवार भएको बाहेकका अवस्थामा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन नपाउने आयोगले जनाएको छ ।
आचारसंहिता लागु भएपछि शिलान्यास र उद्घाटन जस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्न रोक लगाइएको छ ।
सम्पत्ति विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरेको छ ।
यस्तो सम्पत्ति विवरण निर्वाचन परिणाम नआएसम्म गोप्य र सुरक्षित राखिने र निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरूको मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
पराजित भएका उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लिन सक्ने र फिर्ता नलिए आयोगले धुल्याउने भनिएको छ ।
निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।
उम्मेदवारी दर्तासँगै उनीहरूको वैयक्तिक पृष्ठभूमि र शैक्षिक योग्यता पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको हो ।
उम्मेदवारी रद्द सम्मको कारबाही
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी समेत रद्द हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
“कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ,” ऐनमा भनिएको छ ।
उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनमा अनुगमनका क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको देखिए त्यस्तो गतिविधि रोक्न आयोगले दल, संस्था वा उम्मेदवारलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले दिएको आदेश अटेर गर्ने दल, संस्था वा उम्मेदवारलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
