काठमाडौँ, असोज ६ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सुरुदेखि नै विवादित रह्यो । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जोगाउनुभएको राष्ट्रपति पदको साख र गरिमा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले रक्षा गर्न नसकेको टिप्पणी संविधानका ज्ञाता र राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूबाट भइरहेको छ ।
सत्ता साझेदार दल, प्रतिपक्षीसहित विभिन्न राजनीतिक दलले राष्ट्रपति भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्षसहित विरोध गरेका छन् । उपराष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिबाट समेत विरोध भएको छ ।
संविधान संरक्षकले राजनीतिक दाउपेच गरेको र राजनीतिक दलहरूलाई काखा र पाखा गरेकै कारण मुख्यतः १० वटा प्रकरणमा उहाँ गम्भीर विवादमा पर्नुभएको हो । त्यस्तो शृङ्खला मङ्गलबार रातिसम्म पनि जारी रहेकै कारण देशको ठूलो सङ्ख्या नागरिकताबाट वञ्चित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलले उहाँको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन थालेका छन् साथै राष्ट्रपति पदबाट भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) उहाँको समर्थनमा उत्रिएको छ ।
राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुपूर्व उहाँ एमाले उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति भण्डारीका कदम एमाले नेतृत्वकै योजना मुताबिक भएको निष्कर्षसहित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उहाँको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
सुरुमा प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते पठाइएको नागरिकता विधेयक उहाँले साउन २९ गते केही प्रश्नसहित प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको थियो । फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले भदौ ४ र राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गते पारित गरेर भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उहाँले असोज ४ गते राति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जेठ ८ गते सिफारिस गरेको थियो । एक दिनपछि जेठ ९ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको थियो तर ओली सरकारकै अध्यादेशका प्रावधानलाई कायम राखेर ल्याइएको विधेयक उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।
प्रतिनिधि सभा विघटनमा ओलीलाई साथ
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन ग-यो । राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै निर्णय तत्काल सदर गर्नुभएको थियो । २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि तत्कालीन नेकपाकै सांसदको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
अध्यादेशमा पनि विवादित
२०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्दा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै विरोध भएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी पक्ष दल कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको विरोध गरेको थियो ।
तत्कालीन नेकपाका बहुमत र कांग्रेसका सांसदले बहुमत जुटाएर कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा दिनुभएको निवेदनविपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि उहाँ विवादमा तानिनुभएको थियो । तत्कालीन नेकपाका ८३ सांसदले प्रतिनिधि सभा बैठकको आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाउन जाँदा छ घण्टा कुराएर पत्र दर्ता नगरिएपछि उहाँको आलोचना भयो । त्यसैगरी तत्कालीन सरकारले ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४’ राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरे पनि उहाँले रोक्नुभयो तर एमालेको सरकार बन्ने बाटो खोल्न उहाँ अध्यादेश जारी गर्न राजी हुनुभयो ।
तत्कालीन सरकारले २०७४ माघ २६ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरे पनि उहाँले त्यसलाई रोकेर ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम अनुमोदन गर्नुभयो, गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
