काठमाडौं, भदौ ३० : संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिले पूरक प्रश्नका लागि सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई शुक्रवार पुनः बोलाएको छ ।
यसअघि समितिमा बयानका लागि आएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कतिपय नेतामाथि पनि विभिन्न किसिमका आरोप र लाञ्छनाहरू लगाएका थिए ।
समितिले आरोपित गरिएका कानुन व्यवसायीहरूसँग बिहीवार बयान लिएपछि जबरालाई पूरक प्रश्नका लागि बोलाउने निर्णय गरेको समितिको सभापतित्व गरिरहेका सांसद रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
“भोलि (शुक्रवार) उहाँ (जबरा)लाई पूरक प्रश्न सोधिन्छ । समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको छ । पूरक प्रश्न सोधिसकेपछि अहिलेसम्म भएका काम कारबाहीको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्छौँ,” विष्टले भने ।
विष्टले समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको बताए पनि संसद्को कार्यकाल आगामी साताको सुरुबाटै सकिने कतिपय संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।
बिहीवार समितिमा आएका कानुन व्यवसायीहरूले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले उनीहरूमाथि लगाएका आरोपको व्यक्तिगत रूपमा खण्डन गरेका थिए । “निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले लगाएका आरोपको उहाँहरूले खण्डन गर्नुभयो,” सभापति विष्टले भने ।
नेपाल बार असोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल सहितका कानुन व्यवसायीलाई समितिले बोलाएको थियो । समितिमा बयानका लागि गएकामध्ये एक कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले आफूहरूको मर्यादामा आँच पुग्नेगरी आरोप लगाइरहँदा पनि समितिले जबरालाई नरोकेको भन्दै गुनासो गरेको बताए ।
“अरूको मर्यादामा आँच पुग्नेगरी अभियोग लगाउँदा पनि समितिले नरोक्नु गलत भयो । यस्ता आरोप प्रमाणित हुन् होइनन् जिरह गर्न पाउनुपर्छ र कसैले गाली बेइज्जती मुद्दा लगाउन चाहेमा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ,” उनले भने । अर्का कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले आरोपबारे आफूहरूले आफ्ना धारणा समितिमा राखेको जानकारि दिए ।
कतिपय कानुन व्यवसायीको नाम नै किटेर जबराले न्यायाधीशमा कोटा मागेको, मुद्दा जिताइदिन भनेको र मुद्दाको पक्षमा निर्णय लिन दबाव दिएको आरोप लगाएका थिए ।
जबराले आरोपित गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि बिहीवारै समितिमा बोलाइएको थियो । समितिले बोलाएका चारजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले संयुक्त पत्र लेख्दै समितिमा उपस्थित हुन नसकेको जवाफ पठाएका छन् ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले ले आफूहरूमाथि लगाइएका आरोप प्रमाणित गर्न समेत चुनौती दिएका छन् ।
महाअभियोग सिफारिस समितिलाई लेखिएको पत्रमा उनीहरूले समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर छलफल गर्न नसक्ने समेत दाबी गरेका छन् ।
यसअघि महाभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि छलफलका लागि बोलाए पनि न्यायाधीशहरूले समितिमा आउन नमिल्ने जबाफ फर्काएका थिए ।
