देउखुरी, असार २३ : हिंसारहित समाज निर्माणका लागि कानुनी सचेतना बढाउन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले निष्कर्ष निकालेका छन् । स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक दल, पत्रकार, न्यायीक समिति तथा सरोकारवालाबीच गरिएको छलफल तथा अन्तक्र्रियाका सहभागीले जुनसुकै खालका अपराध, हिंसा निवारण गर्न घरघरमा कानुनी सचेतना पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका कानुनी मामिला शाखाले आज आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तक्र्रियामा फौजदारी तथा देवानी संहिताका प्रावधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तयार गरेका कानुन कार्यान्वयनका अवस्थालाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गरिएको हो ।
सो अवसरमा स्थानीय सरकार आइसकेपछि नागरिकलाई परेका विभिन्न समस्या समाधानका लागि अभिभावकका रुपमा उभिँदै न्याय दिने काम गरेको भन्दै यो प्रक्रिया अझ द्रुतगतिमा दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको थियो । स्थानीय नागरिकमा पर्ने जुनसुकै खालको थिचोमिचोमा न्याय दिन वडावडामै तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता राखिएकाले सुशासनयुक्त सभ्य समाज निर्माणमा टेवा पुगेको सहभागीको भनाइ थियो ।
यद्यपि अहिले पनि मुलुकी अपराध तथा देवानीसंहिता र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको जगमा बनाइएका स्थानीय कानुन एवं न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने न्याय सम्पादनका आधारका बारेमा आम नागरिकमा सचेतना प्रदान गर्न वडा तहबाटै अभियान सञ्चालन गर्न सकिएमा प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले कानुनी सचेतनासँगै जुनसुकै हिंसा निवारणका लागि टोल विकास संस्थाबाटै अभियान चलाउन पालिका गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा घोराही उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भूपबहादुर केसीले नेपालको कानुनी व्यवस्था, दण्ड सजाय, कानुनी उपचार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख मोतीकुमारी विश्वकर्माले लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, बाल हिंसालगायत विषय स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर काम थाल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन कानुनी सचेतना आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्दप्रसाद रिजालले प्रहरी सधैँ नागरिकको न्यायका पक्षमा रहको बताउनुभयो । सो अवसरमा अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मेलमिलापकर्तालगायतको सहभागिता थियो ।
