काठमाडौँ, जेठ १९ : सरकारका तहहरुबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तका आधारमा हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सङ्घीययता कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सङ्घीयताको मर्मअनुसारका तीनै तहका राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुरेशकुमार आले मगरले स्रोत र शक्तिको बाँडफाँट सङ्घीयताको मूल मर्म भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीकृत सत्ताले स्रोत र शक्तिमा एकाधिकार जमाएकाले जनताले विद्रोह गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
सांसद कमला पन्तले सङ्घीयताले अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सङ्घीयतालाई जनमुखी बनाउन राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँ लैजाने भनेर संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा दलहरुबीचको बुझाइ फरक हुँदा सङ्घीयता नै धरापमा पर्ने हो की भनेर चिन्ता थपिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक भएर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद राधेश्याम पासवानले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन सबैको साझा दायित्व रहेको बताउनुभयो । सांसद हरिराम चौधरी पहिचानसहितको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै पनि कमजोरी रहेको बताउनुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन दिन नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । सांसद रामचन्द्र राईले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्घीयताको मर्ममा समावेशीता भए पनि समावेशीताको मुद्दालाई ओझेलमा पारिएको बताउनुभयो । सांसद मायाप्रसाद शर्माले जनताको नासो जनतालाई बुझाउने नाममा जनताबाट शोषण गर्ने र जनतालाई खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि स्पष्ट नीति बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद विमला राईले राज्यले दिने सेवा सुविधामाथि जनताको सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले मुलुकमा सङ्घीयता स्थापना भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिको केन्द्रिकृत सोच चुनौतीका रुपमा देखिएको बताउनुभयो ।
सङ्कल्प प्रस्तावको प्रस्तावक खिमलाल देवकोटाले केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकले शान्ति, सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिका अपेक्षा लिइएको भए पनि सो बमोजिम काम हुनसकेको नसकेको बताउनुभयो । संविधानप्रदत्त आ–आफ्नो अधिकारलाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने उद्देश्यले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदको सहभागितामा प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
