कर्णाली, जेठ १८ : कर्णाली प्रदेशसभामा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभासमक्ष प्रस्ताव गर्नुभयो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य सीताकुमारी नेपालीले केन्द्रको ‘कपिपेस्ट’ मात्र नभई कर्णाली प्रदेशको आवश्यकतानुसार कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । विधेयकले समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीको जनसङ्ख्यानुसार निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुने प्रावधान राखौँ, कर्णालीमा दलितको जनसङ्ख्यानुसार प्रतिनिधित्व न्यून देखिएको छ ।”
प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले विधेयकमै निजामती सेवाको विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “सफ्टवयेर प्रणालीमार्फत निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा हुने व्यवस्था गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पहुँचका आधारमा होइन, न्यायोचित हिसाबले कर्मचारीको वृत्तिविकास गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ ।” साथै उहाँले प्रदेश सचिवहरुको नियुक्ति प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलीले प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत राख्न सुझाव दिनुभयो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु खड्कबहादुर खत्री, राजु नेपाली, मिनासिं रखालले भाग लिनुभयो ।
छलफल समाप्त भएलगत्तै सभामा उठेका जिज्ञासाबारे जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री शाहीले सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरी विधेयक पारित गरिने बताउनुभयो । निजामती सेवा प्रवेश गर्दा कर्णाली प्रदेशको मात्रै सीमारेखा भने राख्न नसकिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । छलफल समाप्त भएपछि उक्त विधेयकमाथि ७२ घण्टे समयसीमासहित संशोधनको सूचना जारी भएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ २२ गते आइतबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
