मकवानपुर, जेठ १६ : बागमती प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सरकारका तर्फबाट आव २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण गर्नुभएकोमा उहाँप्रति धन्यावाद व्यक्त गरेको छ । धन्यवाद प्रस्तावलाई बागमती प्रदेशसभाकी सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बागमतीको मुख्य सचेतक मुनु सिग्देलले प्रतास्व गर्नुभएको र नेकपा ९एमाले०का प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्नुभएको थियो ।
बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ १८ गते अपराह्न २ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभयो । बुधबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि दलहरूका तर्फबाट बोल्नुहुने सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहुने र तीन दिनभित्र उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने लक्ष्य रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले बताउनुभयो ।
यसैबीच आज प्रदेशसभाको बैठकमा एमाले बागमती प्रदेशसभाका सदस्य रामेश्वर फुयाँलले सरकारले प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम खासै नोलो र जनहितका लागि ल्याइएको नभई चुनावी प्रचारका लागि मात्रै प्रदर्शन गर्न ल्याइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सरकारले विगत ४ वर्षदेखि उच्च प्राथमिकता साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन भएकामा अहिले सरकारले नाम परिवर्तन गरी कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाएको आफ्नो दलका तर्फबाट धन्यवाद भन्न सकिन्छ भन्नुभयो ।
सरकारले प्रतिपक्ष दलहरूसँग पनि नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा छलफल र समन्वयन नगर्ने परम्पराले आगामी दिनमा आउने बजेट पनि बृहत् जनहितका लागि आउन नसक्ने र गठबन्धनको स्वार्थका लागि मात्रै विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याउन लागिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै प्रदेशसभाका सदस्य रमेश पौडेलले सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या र मन्त्री घटाउने प्रस्ताव नल्याइएको, स्थानीय उपभोक्तालाई मार पर्नेगरी विभिन्न खाद्य सामग्रीमा महँगी बढेकामा नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यसैगरी, प्रदेशसभाका सदस्य सुरेन्द्रराज गोरसाईंले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अपाङ्ग खालको रहेको टिप्पणी गर्नुहुँदै जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर महँगी नियन्त्रण गर्ने उपायको अवलम्बन नगरिएको र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सम्मानजनक स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा योजना छनोट हुन नसकेको र दलगत स्वार्थलाई प्रोत्साहन गर्नेखालको भएको हुँदा समाजवादको आर्थिक पक्षलाई कमजोर तुल्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
