काठमाडौँ, जेठ १५ : सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादित काठको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा सो व्यवस्था उल्लेख छ ।
बजेटमा वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । मन्त्री शर्माले सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित रही दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुनाका साथै काठ आपूर्ति तथा वनजन्य उद्यम विकास एवं विस्तार गरिने बताउनुभयो । वन क्षेत्रको संरक्षण र यसको व्यावसायिक प्रयोगलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने, काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न र गैरकाठजन्य प्रशोधित सामग्रीको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमअन्तर्गत थप २३ लाख हेक्टर सामुदायिक बनको व्यवस्थापनबाट स्थानीयस्तरमा वनजन्य वस्तुको माग पूरा गर्नाका साथै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने आगामी आवको बजेटमा जनाइएको छ । साथै वन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
