काठमाडौँ, जेठ १५ : मुलुकको आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केही सम्पन्न भए पनि केही भने हालसम्म सुरु हुन सकेका छैनन् । ती आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिसमेत सन्तोषजनक देखिँदैन । केही आयोजना झण्डै दुई दशकदेखि सञ्चालनमा छन् ।
सीमित साधनस्रोत, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा देखिएको अप्ठ्यारोपनले गौरवका आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । सरकारले शनिबार प्रकाशित गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण अनुसार ती आयोजनाको तीव्रत्तर विकासमा अझै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले नेपाली नागरिकको गुणस्तरीय जीवन तथा साझा पहिचानमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय दृष्टिले प्रभावकारी हुने विश्वासका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयअनुसार गरिन्छ । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गौरवको आयोजनाको अवधारणा अगाडि सार्नुभएको हो ।
सर्वप्रथम, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको हो । आव २०७०/७१ मा चार, तेस्रोपटक आव २०७५/७६ मा एउटा, त्यसैगरी आव ०७६/७७ मा एक र आव २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘महाकाली सिंचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरिनेछ’ भनेसँगै हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या चौबीस पुगेको छ । ती आयोजनामध्ये केही आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि अधिकांशको प्रगति आशातित देखिएको छैन ।
प्राप्त विवरण अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना भने सम्पन्न भएको छ । विकास र समृद्धिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी रणनीतिक तथा रुपान्तरणकारी विकास आयोजनालाई नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा छनोट गरी घोषणा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले हालसम्म चौबीस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यी आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा छन् । नेपालको भौतिक विकासबाट समृद्ध नेपालको आधारशीला निर्माण गर्नु भनेको तोकिएको अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नु हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्वका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको तर्जुमा र सञ्चालनमा जोड दिँदै आएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता तथा सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले २०७७ जेठ १५ गतेबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रूम) समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजना प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्थासमेत छ । अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रुपमा रहेका र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने, रणनीतिक महत्वका सडक, सिंचाइ, जलविद्युत्, विमानस्थल, रेल, खानेपानी, वन तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारशीलाका रुपमा रहने, ठूला पूर्वाधारजन्य आयोजना यसमा समावेश छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवं् थप विस्तार गरेर अधिकम विकसित स्तरबाट विकासोन्मुख हुँदै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुर्ययाउने राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई मूर्तरुप दिन सहयोग पुर्ययाउने यसको लक्ष्य हो । मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रुपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र प्रादेशिक सन्तुलनमा यी आयोजनाहरु कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सिक्टा सिंचाइ आयोजना, बबई सिंचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई सिंचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय÷अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग, काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, विद्युत प्रसारण आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, तमोर जलविद्युत आयोजना, महाकाली सिंचाई आयोजना रहेका छन् ।
