काठमाडौँ, जेठ ११ : गुलिया नारा नभएका र यथार्थतालाई सम्बोधन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो । अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा नारा बढी थिए । प्रतिबद्धता र पूरा हुनै नसक्ने खालका धेरै विषय समावेश थिए ।
यद्यपि चालु आव नीति तथा कार्यक्रमविहीन रुपमा नै सञ्चालन भएको तथ्यका बीच सरकारले मध्यमखालको र सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई मात्रै समावेश गरेर नयाँ सन्देश दिएको छ । कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै सबै काम सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट पर हटेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि स्थान दिनुपर्छ र उनीहरुको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने कोण देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभन्दा बाहेक अरु सबै आयोजना तल पठाइएको छ ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा यही जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत हुन्छ ।
हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउने, कार्यान्वयन नहुने, सधैँ एउटै विषय समावेश गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर यसपटक सरकारको वार्षिक लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारले धरातलीय यर्थाथलाई आत्मसात् गरेको भन्दै सरकारको कार्यक्रमलाई स्वीकार मात्रै गरेको छैन, मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको छ । समाजका अन्य वर्ग तथा तप्काले समेत गठबन्धन सरकारको साझा प्रयत्नलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम ‘पूरा नहुने सपनाको पोको’ हो कि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने व्यावहारिक दस्तावेज हो भन्ने दुई खालका सोच समाजमा रहँदै आएको छ । विसं २०७४ को सङ्घीय निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमका धेरै नारा थिए । पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष, दोस्रोलाई विस्तार र तेस्रो वर्षलाई समृद्धिको वर्षका रुपमा चित्रण गरिएको थियो । रेल, पानीजहाजजस्ता ठूला लगानी लाग्ने कार्यक्रमलाई समेत उल्लेख गरिएको थियो ।
बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता जलाशयुक्त आयोजना हरेक वर्षका कार्यक्रममा समटिए तर, ती आयोजनाको ‘मोडालिटी’ नबन्दा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरियो तर कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धि शून्यभन्दा पनि तल गएको अवस्था देखियो ।
राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका आधारमा राखिएका कतिपय आयोजना अघिल्लो वर्ष राखिए र पछिल्लो वर्ष पुनः हराउने अवस्था पनि कायम रह्यो । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, प्राविधिक जनशक्ति एवं लगानीको स्रोतका बारेमा कहिल्यै ध्यान दिइएन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलका विचारमा व्यावहारिक धरातललाई आत्मसात् नगरी अगाडि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ ।
सरकारले २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रुपमा घोषणा गरेको छ । त्योभन्दा अझ अगाडि बढेर रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना भनेर थप गरिएको छ तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने, लागत कसरी जोहो गर्ने भन्नेमा अधिकांश सरकारले ध्यान दिन सकेका छैनन् । नियमित दायित्वअनतर्गत रहेका आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराउँदा गराउँदै ठूला आयोजनालाई बजेट नै नपुग्ने अवस्था छ । आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेल पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
देशभित्र बजेट नहुने, विदेशी लगानीकर्ता नआउँदा ठूला परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको एवम् राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्ड दिने संस्कारको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
