काठमाडौँ, जेठ १० : सरकारले विद्युतीय सुशासनको प्रवद्र्धन गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल र व्यवस्थित बनाई विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सरल, छिटोछरितो र अनुमानयोग्य बनाउन तथा विकास पूर्वाधार तोकिएको लागत, परिमाण र समयमै गुणस्तरीय ढङ्गले निर्माण हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
सङ्घीय प्रशासनिक संरचनाको कार्यबोध, कार्यप्रकृति र आवश्यकताका आधारमा विद्यमान निकायलाई प्राथमिकताका साथ एकापसमा गाभ्ने वा पुनःसंरचना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ ।
यस्तै मानव संसाधन विकासको पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घीय संरचना अनुकूलको निजामती सेवासम्बन्धी सङ्घीय कानून तर्जुमा गरिने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइने, सार्वजनिक सेवालाई उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, व्यावसायिक र पेसाप्रति प्रतिबद्ध एवं विशिष्टीकृत बनाउँदै कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाइने
भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमका क्षेत्र, निकाय र पदीय जिम्मेवारीको विश्लेषण गरी प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी गर्दै निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक उपाय अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रविधियुक्त, सुदृढ र क्षमतायुक्त निकायका रूपमा विकास गरिने र अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग, नवीनतम विधि अवलम्बन, तथ्यपरक र शीघ्र छानबिन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
अनुचित कार्य निरुत्साहित गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रर्वद्धन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
