काठमाडौं, बैशाख १७ : सिंहदरबारभित्रको पुरानो संघीय संसद् भवन जुन अहिले भग्नावशेषका रुपमा रहेको छ । जहाँ २४० बर्षदेखिएको शाही शासनको अन्त्य भएर देशमा गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो अनी त्यहीँ भवनबाटै नेपालमा लोकतन्त्रको उदय भएको थियो । २०७२ सालको भुकम्प र त्यसपछि गएका पराकम्पका कारण क्षति पुगेको उक्त भवनको अहिलेसम्म पुननिर्माण भएको छैन । बर्षे झरी र चैत बैशाखको टन्टलापुर घामबाट बचाउनको लागि केही थान त्रिपालको प्रयोग गरी उक्त भवनलाई छोपिएको छ ।
इतिहास बोकको उक्त भवनलाई पुनःनिर्माण नगरी राख्नु पक्कै राम्रो कुरा होइन । संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार उक्त संघीय संसद् भवनलाई अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो इतिहास बोकेको संघीय संसद् भवनलाई के गर्ने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो छैन, यसलाई संसद् संग्रहालयको रुपमा राख्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । तर, निर्णय भइसकेको छैन । हाल सरकारले पनि यो भवनलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर सोच बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक महत्व बोकेको पुरानो संघीय संसद भवनलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर सहरी विकास मन्त्रालयले यस बारेमा अध्ययन गरीरहेको छ । अध्ययन पछि यसलाई कसरी पुनःर्निर्माण गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने छ, उहाँले भन्नुभयो । २०६५ जेठ १५ गतेदेखि बानेस्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडा तिरेर वैठक बस्न लागेपछि उक्त भवन आन्तरिक प्रयोजनका लागि प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिँदै आएको थियो ।
संघीय संसद् सचवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार यो भवन ऐतिहासिक भवन भएकाले यसको जिर्णोद्धार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यो भवन पुनःर्निर्माणमा सरकारले पनि त्यति चासो नदेखाएको उहाँको गुनासो छ । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक पनि त्यहाँ बस्ने गर्दथ्यो । उक्त, समयका सदस्य संख्या कम थियो । जहाँ दर्शक,पत्रकारहरुलाई त्यही भित्र सानो–सानो भागमा बर्गीकरण गरी राखेर राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक बस्ने गर्दथ्यो । संसदीय व्यवस्था पुनस्थापना भइसकेपछिका धेरै बैठकहरु पनि त्यही भवनमै बसेको थियो । त्यसबेला पनि विगतको संरचनालाई हेरफेर गरेर बैठकहरु बसेको थियो ।
२०६३ सालअघिको बैठक बस्दा राजासहितको संसद रहने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बैठक बस्नुभन्दा अघि राजदण्डलाई बोकेर राजाको सिटमा राजदण्ड राख्ने व्यवस्था रहेको पूर्वसचिव शर्माले बताउनुभयो । त्यसबखत पनि अहिले जसरी सभामुखले नै आदरपूर्वक संसद सुचारु गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । २०६२-०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित भएपछि सदस्य संख्या धेरै भएका कारण सिटहरुलाई व्यवस्थापन गरी सबैले सबैलाई देख्न नसक्ने गरी बसिएको थियो । उक्त बैठकमा पत्रकारहरुलाई माथि बाल्कोनिमा राखिन्थ्यो ।
तस्विर : केशव गुरुङ
राजतन्त्रलाई संविधानले अन्त्य नगरेसम्म राजाको प्रतिकको रुपमा रहेको राजदण्ड,राजसिंहासन यथावतनै राखेर संसदको वैठक सञ्चालन हुने शर्मा बताउनुहुन्छ । नेपालमा गणतन्त्र आएपछिको पहिलो बैठकमै राजदण्ड हटाइएको थियो । त्यसपछि राजाको सिंहासन समेत हटाएर संसद बैठक बस्न लागेको उहाँको भनाइ छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय भन्छ : यसलाई पुननिर्माण गर्छौ
शहर विकास मन्त्राालयले यो ऐतिहासिक भवन रहेकाले यसलाई पुनर्निर्माण गरिने बताएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना निर्देशक दिलिपशेखर श्रेष्ठका अनुसार हाल उक्त भवनलाई भत्काएर उहि संरचनामै निर्माण गर्ने छलफल भइरहेको छ । उक्त भवनलाई विदेशी पाहुना आउदा छलफल र सिंहदरबारभित्र हुने कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्ने मुख्यसचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । तर,यो भवनलाई कहिले भत्काएर काम सुरुगर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने नभएको उहाँको भनाइ गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
