काभ्रेपलाञ्चोक, वैशाख १ : नेपालको जग्गा प्रशासनमा ‘पोता रजिष्ट्रेशन’को रूपमा पहिलो लिखत पारित भएको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा आज धुलिखेलमा एक कार्यक्रमका बीच शतवार्षिकी मनाइएको छ । जिल्ला मालपोत तथा नापी कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको जग्गा प्रशासनको इतिहासबारे चर्चासमेत गरिएको थियो ।
विसं १९७८ मा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भई विसं १९७९ वैशाख १ गते एक सय गौरवपूर्ण इतिहास पार गरेको जनाउँदै दुवै कार्यालयले बाँसको कलमबाट सेवा सुरु भएको नेपालको जग्गा प्रशासन आजसम्म आइपुग्दा काभ्रेपलाञ्चोकलगायत मुलुकभर १२६ कार्यालयमार्फत सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्दै अभिलेख राखी अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले हालको अवस्थामा अभिलेखलाई अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गरे पनि सेवाग्राहीले चाहेको खण्डमा तत्कालै दिन सकिने तथा सुरक्षित गरी व्यवस्थित गर्न सुझाव दिनुभयो ।
पाण्डेले जिल्लामा सरकारी जमिन, भौतिक सङ्ख्या र अवस्थाको अभिलेख राख्न मालपोत कार्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो । “मालपोत र नापी कार्यालयमा बिचौलियाले हैरान पारेको सुनिन्छ, यसबारे विशेष ध्यान दिएर सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मालपोत कार्यालय प्रमुख नवीन अधिकारीले कार्यालयद्वारा प्रदान गरिने सेवाबारे जानकारी दिँदै मालपोत ऐन २०३४ ले व्यवस्था गरेबमोजिम विसं २०३५ वैशाख १ गते अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहने गरी मालपोत कार्यलयको स्थापना गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा नापी कार्यालय प्रमुख रामविनयकुमार सिंहले मालपोत र नापी कार्यालयको समन्वयात्मक भूमिकाले जग्गा प्रशासनको कार्यसम्पादनमा सहजता आउने बताउनुभयो ।
जग्गा प्रशासनको सन्दर्भमा विसं १९१० लाई प्राथमिक काल तथा १९१० देखि २००७ सम्मको अवधिलाई मध्यमकालका रूपमा लिइने गरिएको बताइन्छ । अभिलेखअनुसार महिषपाल तथा किराँतको शासनकालमा जग्गाधनी पुर्जाजस्तै लेख्य नामको प्रमाण दिइन्थ्यो र उत्पादनअनुसार कूत तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र बिर्ता जग्गा बिक्री गर्न र बन्धकी राख्न पाउने नियम बसाल्नुभएको थियो भने राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो, मुरी, बिजन आदिका आधारमा जग्गाको एकाइ तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गर्नुभएको थियो ।
यस्तै विसं २००७ देखि हालसम्मको अवधिलाई जग्गा प्रशासनको आधुनिक कालखण्डका रुपमा लिँदै विसं २००८ को पहिलो बजेटमा कूल आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मालपोत आय रहेको थियो । विसं २०१३ मा जग्गा कमाउने लगत खडा गर्ने ऐन, २०१४ मा भूमिसुधार ऐन, २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिँदै तत्कालीन ७५ जिल्लामा माल–अड्डाको स्थापना गरिएको थियो । साथै जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ तथा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू गरी २०२४ मा भूमि प्रशासन ऐनमार्फत भूमि प्रशासन खोलिएका थिए ।
सोही वर्ष भूमि प्रशासन कार्यालयलाई भूमि सुधार कार्यालय नामाकरण गरिएको थियो भने कोष तथा तहसिल कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयमा परिणत गरिएको मालपोत प्रमुख अधिकारीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा जनाइएको छ । यस अवधिमा मालपोत ऐन २०३४ जारी भई २०३५ देखि ७५ वटै जिल्लामा मालपोत कार्यालय स्थापना, गुठी संस्थान ऐन २०३३ जारी, २०५७ मा भूमिसूधार विभाग र मालपोत विभागलाई एकीकृत गरी भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभाग कायम गरिएको थियो । साथै विसं २०७५ मा भू–सूचना तथा अभिलेख विभाग र भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई एकीकृत गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको स्थापना गरिएको थियो ।
