काठमाडौँ, फागुन १५ : अन्ततः प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले अनुमोदन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्ताव अनुमोदन गर्न सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावलाई ध्वनिमतले अनुमोदन गरिएको हो ।
लामो बहस र विवादपछि उक्त सम्झौता आज अनुमोदन भएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासमेत सदनबाट जारी भएको सुनाउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएको जनाउँदै विरोध जारी राखेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही फागुन १८ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणाीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दामाथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र वौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ ।
