काठमाडौँ, मङ्सिर २८ : निर्बाध रूपमा सक्रिय राजनीति गर्दै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक यात्रामा विराम लाग्ने भएको छ । न्यायपालिकाले एकपछि अर्को आदेश गर्दै शिक्षक, कर्मचारीलाई राजनीति गर्न ऐन, कानुनले समेत बन्देज लगाएको हुँदा कानुन पालना गराउन निर्देशन दिएको छ ।
उच्च अदालत, पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक, कर्मचारीलाई दण्डित गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील हुन आदेश जारी गरेको एक साता नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेकाभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्न सोमबार आदेश जारी गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले जनाधार बढाइरहँदा सरकारी कर्मचारीलाई निर्बाध सदस्यता वितरण गरेर प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्दै आएका छन् । न्यायालयको आदेश भए पनि नियमन निकायहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा सरकारी जागिरेलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन मनोबल बढेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता शेरबहादुर तामाङले सुरक्षा अङ्गबाहेकमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुँदैमा कामप्रतिको जवाफदेहितामा फरक नपर्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले दलको सदस्य हुँदैमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन दलबाट प्रेरित हुन नहुने बताउनुभयो । उहाँले यस्तो धारणा राखे पनि नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३, निजामती कर्मचारी ऐन–२०४९, शिक्षा ऐन–२०२८ ले शिक्षक, कर्मचारीसहित तीनै तहका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीलगायतका राष्ट्रसेवकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन रोक लगाएको छ ।
दलहरूको महाधिवेशन जारी रहँदा सयौँको सङ्ख्यामा शिक्षक, कर्मचारी प्रतिनिधि चयन भएर भाग लिइरहेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतका प्रमुख दलमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा छनोट भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले गत सोमबार दलको सदस्यता लिएर कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गरी कानुन परिपालना गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । गुल्मीका अजित भण्डारीको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कानुन पालनाका लागि तत्परता देखाउनुपर्ने निकाय राजनीतिक दल, कर्मचारी कार्यरत विभाग र निर्वाचन आयोगले आदेश कार्यान्वयनका लागि एक अर्कामाथि दोष दिँदै जिम्मेवारी पन्छाएको देखिन्छ । न्यायालयको आदेशप्रति टिप्पणी गर्दै एमालेका नेता तामाङले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न नसकिने जिकिर गर्दै न्यायालयको आदेश लोकतान्त्रिक मर्म र भावनाबमोजिम नआएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कानुन पालना गराउने दायित्व राजनीतिक दल र कर्मचारी कार्यरत विभागबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले नै निर्देशन जारी गरिसकेका छौँ । राजनीतिक दलले आफ्नो विधान र दलसम्बन्धी ऐनलाई टेकेर कानुनको पालना गर्नुपर्छ । नभए कर्मचारी संलग्न सम्बन्धित विभागले कडा कदम चाल्नुपर्र्छ ।”राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ ले शिक्षक, प्राध्यापक वा कर्मचारीलाई सङ्गठित वा क्रियाशील सदस्यता लिन बन्देज लगाएको छ ।
निवेदक भण्डारीका अनुसार गुल्मीमा मात्रै कम्तीमा पाँच सयभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका छन् । भण्डारीले भन्नुभयो, “दलको सदस्यता लिएका शिक्षक कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक दुवै पदको जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्, त्यस्तो गर्न मूल्यमान्यता र आदर्शले पनि सुहाउँदैन ।”
अधिवक्ता पङ्कजकुमार कर्णले कर्मचारी र शिक्षक राजनीतिक गतिविधिमा गए दायित्व पूरा गर्न नसक्ने, राज्यको लगानी खेर जाने, भूमिका पूर्वाग्रही हुने, दलीय प्रभावमा पर्नसक्ने हुनाले कानुनले ती व्यक्तिको भूमिका एकल र स्वतन्त्र हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको बताउनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले न्यायालयको आदेशको पूर्ण पालना हुनुपर्ने बताउनुभयो । यद्यपि उहाँले शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापकको हकमा व्यवस्थापन समिति, प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको हकमा जिल्ला, माविको हकमा प्रदेशले स्पष्टीकरण तथा कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले आफैँ अग्रसरता र पहल लिन नसक्ने प्रस्ट्याउनुभयो ।
निर्देशनसहितको परिपत्र
तर मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत विकास केन्द्रले देशभरिका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र स्थानीय तहलाई अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसहितको परिपत्र जारी गरेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रका निर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाले परिपत्र गर्नुहुँदै सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई अन्तरिम आदेशअनुसार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । दलको सदस्यता लिनेमा शिक्षकको सङ्ख्या मात्रै करिब पाँच हजारको हाराहारीमा रहेको गुल्मीका भण्डारीको दाबी छ । निर्वाचन आयोग र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा शिक्षक प्रतिनिधि चयन भएका र कार्यकारी पदमा चयन भएका दर्जनौँ उजुरी परेका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगमा दर्ता हुने समितिमा ती नाम अद्यावधिक नहुने प्रस्ट्याएको बताउनुभयो । जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय समितिमा बस्ने पदाधिकारी वा सदस्यको अभिलेख भने निर्वाचन आयोगले राख्ने गरेको छैन । उहाँले स्थानीय र प्रदेशस्तरीय समितिका सदस्यमा शिक्षक वा कर्मचारी निर्वाचित भएका छन् भने राजनीतिक दलले नै त्रुटि सुधार गरेर कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
