काठमाडौँ, साउन २८ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी गैरकानूनीरुपमा भर्ना गर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाका पूर्णपाठमा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न आदेशको माग गर्र्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उक्त फैसला गरेको हो ।
जिल्ला सोनभद्र चोपान नगरपालिका– ८ भारत स्थायी घर भई मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका– ५ स्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्राली एमबिबिएस तहको पहिलो सत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थी विनितकुमार वर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त फैसला आएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले चार बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । “अब उप्रान्त नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी स्वदेशी वा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नगर्नु नगराउनु”, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “कुनै कारणवश बढी विद्यार्थी भर्ना गराएको देखिएमा तत्काल अर्को वर्षमा तोकिएको सिट सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी सो अघिल्लो वर्षमा बढी भर्ना लिएको सिट सङ्ख्या बराबरका सिट नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अन्य छात्रवृत्तिसरह नै थप नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु ।”
अदाललते आदेश कार्यान्वयन भए नभएकोसमेत निरीक्षण र अनुगमन गरी आवश्यक कारवाही गर्न भनेको छ । “उपर्युक्त बमोजिम सञ्चालित मेडिकल कलेजले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकाय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड एवं भर्ना सिट सङ्ख्याको पालना भए नभएको हेर्नु”, फैसलामा भनिएको छ, “यस सम्बन्धमा नियामक निकायको निर्णय, पत्र, निर्देशन तथा मापदण्ड र अदालतबाट कुनै आदेश भएको भए सो आदेश कार्यान्वयन भए नभएको नियमितरुपमा निरीक्षण एवं अनुगमन गरी आवश्यक कारवाही गर्नु गराउनु ।”
अदाललते मेडिकल कलेजको निरीक्षण गर्न खटिएका व्यक्तिको सेवा शर्तअनुरुप निष्पक्षताका साथ कार्यसम्पादन भए वा नभएको हेर्न भनेको छ । “मेडिकल कलेजको निरीक्षण गर्न खटिएका अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट आफ्नो सेवा शर्त अनुरुप तथा निष्पक्षताका साथ कार्यसम्पादन गरे नगरेकाबारे अनुगमन गरी निजको कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्नु”, फैसलामा भनिएको छ, “सम्बन्धित निकायको जिम्मेवार अधिकृतमार्फत राख्न लगाई निजमध्ये कसैको कार्य सम्पादनमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा कुनै पनि प्रकारको अन्य कैफियत देखिएमा निजलाई भविष्यमा यस प्रकृतिको निरीक्षण कार्यमा संलग्न नगर्नु नगराउनु ।”
अदालतते नोबेल मेडिकल कलेजले शैक्षिकसत्र २०७२÷०७३ का लागि एमबिबिएस शैक्षिक कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी भर्ना लिएको र पुनरावेदन अदालत पाटनको विसं २०७२ मङ्सिर १६ को आदेशबमोजिम गरेको नदेखिएकाले आगामी वर्षमा सम्बन्धित वर्षका लागि निर्धारित कूल सिट सङ्ख्यामा नबढ्ने भर्ना लिन भनेको छ ।
“शैक्षिकसत्र २०७२-०७३ मा बढी भर्ना लिएका विद्यार्थी सङ्ख्याको पाँच भागको एक भाग सिट सङ्ख्याका दरले आगामी पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष सरकारले उपलब्ध गराउने नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्ति सङ्ख्यामा थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनु”, निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, “आगामी वर्षमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वीकृत गरेको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अन्य मेडिकल कलेजको हकमा पनि उपरोक्त निर्देशन अनिवार्यतः लागू हुनेछ ।”
चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा पुन: गराउन माग
पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लिइएको मेडिकल र पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा पुनः गर्न माग गरेका छन् ।
बाग बजारमा आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौँ) र समाजवादी विद्यार्थी युनियनको संयुक्त बैठक बसी आयोगद्वारा लिइएको प्रवेश परीक्षामा कोटाभन्दा कम विद्यार्थी मात्र उत्र्तीण गरेको भन्दै पुनः परीक्षाको माग गरेका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
“प्रवेश परीक्षाबाट क्षमताभन्दा थोरै विद्यार्थी उत्र्तीण हुँदा विद्यार्थीले मुलुकभित्र अध्ययनको अवसर नपाई विदेश जाने परिस्थिति हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा विद्यार्थीलाई झन्झट, तनाव थपिने र नेपाली मुद्रा विदेशिने स्थिति बनेका कारण तत्काल पुनः प्रवेश परीक्षाको मिति सार्वजनिक गरी विद्यार्थीलाई देशमै अध्ययनको वातावरण बनाउन माग गर्दछौँ ।”
बैठकले इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा गरिएको शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन र इञ्जिनीयरिङको शुल्क निर्धारण आयोग गठन गरी देशभरिका क्याम्पसमा एउटै शुल्क निर्धारण गर्न माग गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही गर्न र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार अनियमितामा संलग्न उपकुलपतिलाई वर्खास्त गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यसैगरी बैठकले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले जथाभावी शुल्क असुल गरेको पाइएकाले ति संस्थामाथि अनुगमन गरी कारबाही गर्न बैठकले माग गरेको अखिलका अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा इञ्जिनीयरिङ, मेडिकल, वाणिज्य सहितका विषयमा कोटा थप गर्न माग गर्दै कक्षा ११ र १२ मा दिइँदै आएको छात्रवृति कार्यान्वयनको सन्र्दभमा शहरका विद्यालयमा कठिनाइ उत्पन्न भएको हुनाले तत्काल कार्यविधि बनाइ छात्रवृत्ति सहज बनाउन बैठकले माग गरेको छ ।
