काठमाडौँ, असार ६ : कृषिको आधुनिकीकरणबिना देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने निष्कर्ष सरोकारवालाले निकालेका छन् । परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेतीबाट देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने भएकाले कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणमा जानैपर्ने कुरामा उनीहरूको जोड थियो ।
कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको ‘समृद्ध नेपालका लागि कृषिको आधुनिकीकरण’ गोष्ठीमा कृषि विज्ञहरूले देशको आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड कृषि रहेकाले त्यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ ।
शनिबार कार्यक्रमको समापन गर्दै कृषि विभागका महानिर्देशक डा. गोविन्द शर्माले कृषिका सकारात्मक कुरालाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषिमा नकारात्मक कुरा सुनिने भए पनि सकारात्मक कुरा पनि थुप्रै रहेका हुनाले त्यसलाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कृषिलाई आधुनिकीकरण नगरेसम्म गरिबी निवारण तथा देश समृद्धि नहुने बताउँदै उहाँले यिनै कुरालाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । समृद्ध नेपालका लागि मुख्य स्रोत कृषि नै भएको कुरा यो गोष्ठीले निष्कर्ष निकालेको बताउँदै उहाँले आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणबिना कृषि विकास र समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो । गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावहरू आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका साथै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको महानिर्देशक शर्माले बताउनुभयो ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको सो गोष्ठीमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूबाट पाँचवटा विषयमा कार्यपत्र र १० वटा सहायक कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन् । यस्तै कार्यक्रममा सातैवटै प्रदेशबाट आआफ्नो क्षेत्रमा सफल एक/एक जना कृषि उद्यमीले विभिन्न तहको कृषिसम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम, तिनको प्रभावकारिता तथा कृषक र कृषि उद्यमीहरूको अपेक्षाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा कृषक–कृषि उद्यमीहरूले सरकार र विभिन्न तहको कृषि नीति तथा कृषि विकास कार्यक्रमहरूको विषयमा समीक्षा गर्नुका साथै कृषि विकास र किसान कल्याणका लागि आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा वित्त पहुँच र कृषि उत्पादन विषयमा डा. विश्व पौडेल, कृषिमा वैदेशिक लगानी सम्भावना र चुनौतीहरू विषयमा डा. गणेशराज जोशी, बदलिँदो परिवेशमा कृषि प्रसारका मुख्य चुनौती विषयमा डा. रामहरि तिमिल्सिना, कृषि आधुनिकीकरणका लागि भूमिको चक्लाबन्दीमा डा. चन्द्र रिसाल, कृषिमा जोखिम न्यूनीकरण : चुनौती र सम्भावनाहरू विषयमा डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यस कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय किसान आयोग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), पशु सेवा विभाग र मातहत निकायहरू, कृषि तथा प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहत निकायहरू प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कृषि उद्यमीहरूसमेत गरी १५० भन्दा बढी सहभागिता रहेको बताइएको छ । यो कार्यक्रम भौतिक र भर्चुअल दुई किसिमबाट सञ्चालन भएको थियो ।
