विराटनगर, असार १ : प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपियाँको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले चालू तर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख रुपियाँ, पुँजीगत तर्फ १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाख रुपियाँ, स्थानीय तहहरुमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ तीन करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।
बजेट कार्यान्वयन गर्नका आन्तरिक राजश्वबाट चार अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट नौ अर्ब ८१ करोड, समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ३३ लाख रुपियाँ गरि कुल ३० अर्ब ५० करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । अपुग हुने रकम दुई अर्ब चालू वर्षको मौज्दातबाट पूर्ति गरिने र बाँकी ६६ करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदानमार्फत् पूरा हुने बजेट बक्तव्य मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७८ को बजेटले स्वास्थ्यक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी वर्ष स्वास्थ्य तर्फ तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने घोषणासहित सरकारले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले ४० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिड रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले स्थापना गरेको जनसुरक्षा कोषका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले अस्पतालहरुको सुधार र स्तरोन्नति गर्दै मेची र धनकुटा अस्पताललाई एक सय शय्याको बनाउने र बाँकी जिल्ला अस्पतालहरुलाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । अस्पतालहरुमा अक्सिजन भण्डारणको प्रवन्ध गर्ने बताइएको छ । क्षेत्रीय आयुर्वेद केन्द्रलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, गरीब उपचार कोषमा आवश्यक बजेट प्रवन्ध गरेको र कोसी कोभिड अस्पताललाई कोभिड नियन्त्रणमा आएपछि प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्रीरोग उपचार केन्द्रको रुपमा परिणत गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले शिक्षातर्फ एक अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने, क्रमश विद्युतीय लाइब्रेरीको रुपमा परिणत गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । समाजमा योगदान गरेका आमाहरुलाई राष्ट्रपति आमा सम्मान र राम्रो सम्बन्ध भएका सासु बुहारीलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि सरकारले १३ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
द्वन्द्वपीडित र घाइतेहरुको उपचारका लागि सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारको व्यवस्था मिलाएको र त्यसका लागि विमा प्रयोजनका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले जेष्ठ नागरिक तीर्थाटन, प्रदेश प्रमुख दन्त उपहार कार्यक्रम आदिलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । समावेशी तथा महिला बालबालिका क्षेत्र तर्फ सरकारले २१ करोड २७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि सरकारले १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले खेल क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न मुख्यमन्त्री कप र राष्ट्रिय लिग सञ्चालन गर्ने पनि जनाएको छ । सरकारले कृषिलाई व्यवसायिकीकरण गर्दै आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुन अनुदान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ । सरकारले मेरो कृषि मेरो पौरख भन्ने कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादनमा जोड दिने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसका लागि सरकारले पाँच करोड ७२ लाख रुपियाँ बजेट प्रबन्ध गरेको छ ।
सरकारले विषमुक्त चुलो कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर कृषि उत्पादनमा जोड दिने जनाएको छ । आगामी वर्ष भूमि बैंकका ५० शाखा स्थापना गरी उद्यम गर्न चाहनेहरुलाई भूमि बैंकमार्फत जमिन उपलब्ध गराउने जनाएको छ । दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, धुलो दूध उत्पादन गर्ने, पशु आहारा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई सुविधा दिने, भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि आयोग र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ । सरकारले समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दुई अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उद्यमशीलताको विकास लागि आगामी वर्ष प्रदेशभर नौ हजार नयाँ उद्यम स्थापना हुने अनुमान गर्दै त्यसको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले १५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले खानीजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । प्रदेशमा साहसिक पर्यटनको सम्भावना खोजी गर्ने, प्रदेश पर्यटन नीति तर्जुमा गर्ने, नयाँ गन्तव्यहरुको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा आकर्षण निर्माण गर्ने तथा प्रदेशका प्रमुख १६ गन्तव्यहरुको विकास गर्ने कुरालाई बजेटले जोड दिएको छ ।
सरकारले पर्यटन गन्तव्यहरुलाई जोड्ने पर्यटन करिडोर निर्माण गर्ने, ४ वर्षे पदमार्ग विकास आयोजना स्थापना गर्ने, मुन्धुम ट्रेलको पूर्वाधार निर्माणका लागि तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बुहाङले जानकारी दिनुभयो । समग्र पर्यटन क्षेत्रतर्फ सरकारले ८३ करोड ३८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष वनक्षेत्रको विकासका लागि विशेष वर्ष हुने भन्दै हरेक पालिकामा २०७८ वटा काष्ठजन्य र फलफूलका बिरुवा रोप्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशभर दुई लाख ८४ हजार ६८६ बिरुवा रोप्ने जनाएको छ । निजी वन र जडिबुटी खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने, प्रदेश १ बाट दुई करोड क्युविक फुट काठ उत्पादन गरी वन क्षेत्रलाई आयआर्जनको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रतर्फ एक अर्ब ३६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको घिनाघाट विराटचोक चार लेन सडक लगायत अन्य बहुवर्षे सडक आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक आयोजना सञ्चालनका लागि ३२ करोड ४७ लाख रुपियाँ र निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको घोषणा गरिएको छ ।
आगामी वर्ष यातायात नामसारी तथा नविकरण जस्ता कायृ विद्युतीय माध्यमबाटै गर्ने गरी सुधारको कर्य सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । सरकारले पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । प्रादेशिक बसपार्क निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणलाई निरन्तरता दिने भन्दै सरकारले प्रदेशमा राजनेता पार्क निर्माणका लागि १ करोड बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ ।
प्रदेशमा विभिन्न सांस्कृतिक र राजनीतिक पृष्ठभूमीबाट योगदान गरेका पूर्वजहरुको स्मृतिका लागि स्थापना भएको स्मृति फाउण्डेसनका लागि ३ करोड रुपियाँ अनुदान दिने घोषणा पनि बजेट मार्फत गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष विपन्नका तीन हजार घर निर्माण गर्न ४७ करोड रुपियाँ बजेटको प्रबन्ध गरेको जनाएको छ ।
सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकास तर्फ दुई वर्षभित्र प्रत्येक घरमा बिजुली पु-याउने, विद्युत उपभोग बढाउन विद्युतीय चुलो प्रवर्धन गर्ने घोषणा गर्दै सौर्य उर्जाका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका ४३ हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने योजनासहित अघि बढेको सरकारले आगामी वर्ष ८ हजार हेक्टरमा थप सिंचाइ सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ । सिंचाइ र उर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले तीन अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्ट तथा डिपबोरिङ मार्फत पिउने पानीको प्रवन्ध गर्ने भन्दै खानेपानीतर्फ एक अर्ब ८२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रदेशका दुई लाख विद्यार्थीलाई लागू औषध आदिबारे सचेतनाका लागि विद्यालय तहमा सञ्चालन हुने ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमका लागि चार करोड ८० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा, विपद प्रतिकार्य आदि कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने, प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान मार्फत सञ्चार क्षेत्रको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन कार्य सञ्चालन गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
सरकारले करको दरभन्दा दायरालाई फराकिलो बनाउदै लैजाने, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कर सूचना प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने, कर तिरेको प्रमाणिकरण गर्ने, करदाता शिक्षालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । मुख्यस्रोतको रुपमा रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, काठ दाउरा लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानी, कृषि उत्पादनबाट हुने आय रहेको उल्लेख छ । निजी वनबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको छुटपुर्जी दिँदा गोलिया काठमा प्रतिक्युविक साल र खयरमा ५ र अन्य प्रजातीमा दुई रुपैयाँ प्रदेश सेवा शूल्क रुपैया लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपभोक्ताको आन्तरिक खपत बाहेक बिक्री गर्दा साल प्रजातिमा पाँच रुपैयाँ र अन्य प्रजातिमा दुई रुपैयाँ प्रदेश सेवा शूल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश १ को आर्थिक वृद्धिदर १ .१८ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३.४१ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । चालू वर्षमा ऋणात्मक वृद्धिदर भए पनि आगामी वर्षको वृद्धिमा सुधार भई वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान पेश गरेको छ ।
