हिरासतमा रहेकी म्यानमारकी नेतृ सूचीको सुनुवाई शुरु

  जेठ ३१, २०७८

न्यापित, म्यानमार, जेठ ३१ : म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सूकीलाई नियन्त्रणमा राखिएको चार महिनाभन्दा बढी समयपछि अदालतमा सुनुवाईका लागि लगिएको छ । उहाँका विरुद्धमा लगाइएका आरोपहरुमाथि सोमवारदेखि सुनुवाई सुरु भएको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

सत्ता नियन्त्रणमा लिएको म्यानमारको सेनाले ७५ बर्षिया नेतृ सूकीलाई अनियमितता गरेको लगायतका विभिन्न आरोपहरु लगाएको छ । उहाँसँगै अन्य नेता तथा उच्च अधिकारीहरूलाई पनि सैन्य सरकारले विभिन्न मुद्धाहरू लगाएको छ । मङ्ंगलबार हुने सुनुवाईका क्रममा नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)का नेताहरू पनि उपस्थित हुने जनाइएको छ । “हामीले अनावश्यक रूपमा यो झमेला झेलिरहनु परेको छ, त्यसविरुद्धमा हामीले राम्रो तयारी गरेका छौँ,” नेतृ सूकीका एक वकिल खिन मौङ जावले भन्नुभयो ।

नेतृ सूकीले देश, जनता र प्रजातन्त्रका लागि गरेको योगदान र संघर्षका विरुद्धमा दाग लगाउन सैनिक सरकारले अनेक आरोपहरु लगाएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । म्यानमारको जुन्ता सरकारले गत हप्ता पनि नेतृ सुकीका विरुद्धमा नयाँ आरोपहरूसहितको मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
म्यानमारमा गत फेब्रअरी १ मा सेनाले विभिन्न दलका नेता तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेताहरुलाई हिरासतमा राखेर सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको थियो ।

सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै म्यानमारमा अहिलेसम्म पनि नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ८४० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने अरु सयौँ घाइते भएका छन् । सुरक्षाकर्मीहरुले दर्जनौँ आन्दोलनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने कैयौँको खोजी भइरहेको जनाएको छ । गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा आफ्नो पक्षमा नआएपछि सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउदै आएको थियो । त्यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिका नयाँ संसदको बैठक बस्ने अघिल्लो रात सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सेनाले गत निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएकाले चाडै नै निश्पक्ष निर्वाचन आफ्नो सरकारले गराउने र सत्ता छोड्ने दावी गरेको छ । निर्वाचनका लागि भन्दै जुन्ता सरकारले एक बर्षे सङ्कटकाल पनि घोषणा गरेको छ । सेनाको दावीप्रति भने आम नागरिक र विश्व समूदायले भने आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले तत्काल लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका नेताहरुलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया