कास्की, जेठ २५ : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले एक महिनाभित्र लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उहाँले यही २७ गते विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताका हैसियतले वैशाख २९ गते प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलबाट विश्वासको मत लिनु भन्दा दुई दिनअघि संसद सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले २७ गते विश्वासको मत लिने पत्र सचिवालयमा पठाएको प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मुख्यमन्त्री गुरुङले पठाएको पत्र सचिवालयमा दर्ता भएर विश्वासको मत लिने बारे सूचना सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख २७ गते संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु भएको थियो । उहाँको राजीनामा पछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेर सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुभएको थियो ।
विपक्षीको दाबी नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो एमाले संसदीय दलको नेताका हैसियले मुख्यमन्त्रीमा फेरि गुरुङ नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यही धाराको उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ गते विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो ।
अहिले गण्डकीमा सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुबै अल्पमतमा छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङको २७ एमालेका सांसद र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । जनमोर्चाका सांसद थापाले पनि मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने बताएपनि उहाँले विश्वासको मत जित्न २ सांसद आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने हुन्छ । विपक्षी गठबन्धनसँग कांग्रेस १५, माओवादी १२ (सभामुखसहित), जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद र जनमोर्चाका २ सांसद गरी ३० सांसद छन् । गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन हुन नसकेमा संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।
