काठमाडौं, जेठ १७ : संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर पाँच राजनीतिक दल आबद्ध गठबन्धन नेताहरू समेत सशंकित बनेका छन् । प्रारम्भिक बहसकै क्रमबाट संवैधानिक इजलासमा परेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको सहभागितालाई लिएर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा समेत यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।
गठबन्धनको पक्षमा पैरवी गर्ने वकिलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सेटिङअन्तर्गत इजलास गठन भएको आशंका जनाएपछि नेताहरू समेत गम्भीर बनेका हुन् । श्रेष्ठ तत्कालीन नेकपाको एकता प्रक्रियालाई खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला दिनेमध्येका न्यायाधीश हुन् भने केसी उक्त फैसलाउपर पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यले दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा रहेका श्रेष्ठ र केसी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरानिकट हुन् ।
‘केही न्यायाधीशको पृष्ठभूमि र भूमिकालाई लिएर कानुन व्यवसायीले इजलासमा प्रश्न उठाएपछि यो गम्भीर विषय भयो भन्ने हामीलाई पनि लाग्यो । अदालतको विश्वसनीयता जोगाउनुपर्ने भन्दै केही साथीले बैठकमा कुरा उठाउनुभयो । तर यस विषयमा दलहरू बोल्न राम्रो हुँदैन । इजलास कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरू नै विज्ञ हुन्, हामी विज्ञ होइनौं,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘कानुन व्यवसायीहरूबाट कुरा आइसकेपछि बैठकमा गम्भीर छलफल हुनु स्वाभाविक नै थियो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयमा ‘सेटिङ’ गरेको चर्चा गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूमा छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भने गठबन्धन दलहरूले न्यायालयप्रति आफूहरूको पूर्ण विश्वास कायम रहेको जनाएका छन् । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ गठबन्धनको बैठकले भनेको छ । बैठकले सरकारका संविधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायलाई आग्रह गरेको छ । गठबन्धनको यस्तो आग्रह खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगप्रति लक्षित रहेको कांग्रेसका अर्का एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार र निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धका लागि उपयोग गर्न खोजेको आशंका दलहरूले बैठकमा राखेका थिए ।
बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलिभगतमा भएका असंवैधानिक कदमविरुद्ध व्यापक जनमत निर्माण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । ‘अहिले सडकमा आन्दोलन गर्ने अवस्था छैन । आन्दोलन गर्ने अवस्था हुँदो हो भने ठूल्ठूला जनप्रदर्शन हुन्थे,’ सिटौलाले थपे, ‘लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाउन मिडिया, सामाजिक संघसंस्था र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक जनदबाव सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।’
गठबन्धनले लामो र कठोर संघर्षबाट प्राप्त संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध रूपमा सशक्त आवाज उठाउन र दृढताका साथ अग्रसर हुन सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता तथा जनसमुदायमा आह्वान पनि गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ सदस्यको हस्ताक्षरमा विकल्प प्रधानमन्त्रीका रूपमा विधिवत् दाबी प्रस्तुत गरिसकेको आधार उल्लेख गर्दै गठबन्धनले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनै पनि कामकारबाही नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिसँग मिलेमतो गरी नेपालको संविधानका विभिन्न धारा उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधसभा विघटन गरियो,’ कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका सांसद दुर्गा पौडेलद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा भइरहेको संविधानको उल्लंघन संघीय संसद्मा पेस हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ । देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको कठिन स्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानको अवहेलना र उल्लंघन एकपछि अर्को गरी भइरहेका छन् । सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार र कमिसन खोरी बढ्दो छ । राज्ययन्त्रको स्वेच्छाचारी रूपमा दुरुपयोग हुँदै छ,’ इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
