काठमाडौं, जेठ १३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटघाट भएको भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरेको विषयमा प्रेस काउन्सिलले दुई सञ्चारमाध्यमलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर स्पष्टीकरण पत्रमा काउन्सिलले आफ्नो निष्कर्ष पनि सँगै राखेको छ ।
नेपाल समय डट कम र इमेजखबर डट कमका नाममा काउन्सिलले पठाएको पत्रमा ‘स्पष्टीकरण पेस गर्ने’ भनिएको छ । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको संवेदनशील परिस्थितिमा तथ्यगत पुष्टिबेगर सर्वोच्चको गरिमा र मर्यादामा समेत आँच पुग्ने एवं जनमानसमा भ्रम पर्ने किसिमबाट सम्प्रेषित सामग्री आचारसंहिता प्रतिकूल देखिएकाले के कसरी सम्प्रेषण हुन गएको हो, २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइन्छ,’ काउन्सिलको पत्रमा भनिएको छ ।
काउन्सिलले तथ्यगत पुष्टिबिना गलत सामग्री सम्प्रेषण नगर्न सचेतसमेत गराएको छ । काउन्सिलले दुवै सञ्चारमाध्यमको इमेल ठेगानामा राति स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो । पत्र पठाउनुअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अधिकारीहरूले दुवै सञ्चारमाध्यमका सम्पादकलाई बोलाएर समाचारबारे क्षमायाचना–सहितको सामग्री प्रकाशन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले स्पष्टीकरण पूर्वाग्रहप्रेरित भएको बताए । ‘प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित पक्षको कुरै नसुनी निष्कर्ष निकाल्छ भने स्पष्टीकरण सोधेर औपचारिकता पूरा गर्नुको के अर्थ भयो र ?’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिल्यै निष्कर्ष निकालेर दोषारोपण गर्नु गलत हो । महासंघले यस्तो कामको विरोध गर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूले दुवै अनलाइनका सम्पादकलाई बोलाएपछि महासंघका प्रतिनिधिहरू विष्ट र महासचिव रोशन पुरी पनि मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । महासंघ प्रतिनिधिका अनुसार, सर्वोच्चका अधिकारीहरूले कि भेटघाटको प्रमाण पेस गर्न कि समाचारको खण्डन प्रकाशन गर्न दबाब दिएका थिए । प्रेस काउन्सिलले हेर्नुपर्ने विषय सर्वोच्चले सोझै हेर्न नमिल्ने भनी महासंघको टोलीले अडान लिएपछि छलफल त्यत्तिकै टुंगिएको थियो । त्यसलगत्तै काउन्सिलले स्पष्टीकरणको पत्र पठाएको हो ।
यसैबीच एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूले पत्रकारलाई स्रोत खुलाउन र माफी माग्न धम्क्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी पत्रकारलाई डर र असुरक्षामा धकेल्ने काम तत्काल रोक्न माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्रकारले स्वतन्त्रपूर्वक समाचार लेखेकै कारण प्रतिरोधमा नपर्ने भयरहित तवरमा आफ्नो काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं,’ इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
