काठमाडौँ, वैशाख १९ : काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट–ट्र्याक) आयोजना निर्माणकार्य पूर्वनिर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले आवश्यक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
‘फास्ट–ट्र्याक’ परियोजना निर्माण बोलपत्र छनोट प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नुका साथै सार्वजनिक लेखा समितिले दुईवटा टनेल समेटिएको एउटा ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । सो निर्देशनपछि केही अल्मलिएको सेनाले काममा तीव्रता दिने जनाएको हो ।
त्यस्तै सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य सांसदहरूले पनि यही महिनाको पहिलो साता ‘फास्ट–ट्र्याक’को स्थलगत अवलोकन गरी निर्माणकार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट सुरु भएको फास्ट–ट्र्याकको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सेनाको कामबाट सन्तुष्ट सांसदहरूले निर्माण कार्य नरोक्न र प्रक्रिया अविलम्ब थाल्न सुझाएसँगै निर्माणको थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । यो मार्गको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर रहेको छ ।
“काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्यमा अवरोध होइन, चुस्त र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो एकमत छ,” विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति सांसद कल्याणकुमारी खड्काले भन्नुभयो । ढिलासुस्तीले लागत खर्च बढ्ने उहाँको तर्क छ । “अहिलेसम्म भए–गरेको कामको स्थलगत अवलोकन गर्दा सन्तोषजनक नै छ, काममा ढिलासुस्ती गर्दा फास्ट–ट्र्याक बन्नेमा शङ्का र लागत खर्च पनि बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “फास्ट–ट्र्याक समयमा नै बन्(नुपर्छ । यसका लागि हामीले सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।”
तराई/मधेसलाई काठमाडौँ तथा पहाडलाई तराईसँग जोड्ने छोटो (७२.५ किलोमिटर) दूरीको राजमार्ग ‘फास्ट–ट्र्याक’बाट एक घण्टामा काठमाडौँ–तराई आवतजावत गर्न सकिने छ । फास्ट–ट्र्याक निर्माण कार्यलाई सहज र सरल बनाउन समितिहरूबीच थप छलफलसमेत गरिने उहाँको भनाइ छ । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले फास्ट–ट्र्याक निर्माणको मुख्य काम तीनवटा सुरुङमार्ग र ८७ वटा पुल बनाउनुपर्ने भएकाले आवश्यक प्रक्रियामा विलम्ब नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
“आर्थिक पारदर्शिता र मापदण्डमाथि शङ्का गर्नु स्वाभाविकै हो,” उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण कार्यमा अवरोध र रोक्नेजस्ता कामले मुलुकलाई नै क्षति पुग्छ ।” सो आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न करिब एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपियाँ लागत अनुमान छ । सेनाले ललितपुरको खोकनादेखि बारा निजगढसम्म पर्ने करिब ४४ किलोमिटर सडक फराकिलो पार्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सडक निर्माणको मुख्य काम तीनवटा सुरुङ मार्ग र ८७ वटा पुलका लागि आइतबार बोलपत्र खुल्दै छ । तीनवटा सुरुङ मार्गको लम्बाइ ६.४ किलोमिटर र ८७ वटा पुलको लम्बाइ १०.५ किलोमिटर रहेको छ । पुल र सुरुङ मार्ग निर्माण सहजीकरणका लागि सडक पूर्वाधार र संरचना सेनाले निर्माण गरिसकेको छ । विकास तथा प्रविधि समितिबाट गठित द्रुतमार्ग अध्ययन उपसमितिका संयोजक गणेशकुमार पहाडीले यही गतिमा काम भए पनि लक्षित अवधिमा फास्ट–ट्र्याक निर्माण सम्पन्न हुनेमा शङ्का गर्नुभयो । निर्माण कार्यमा अब ढिलासुस्ती गर्नु हँुदैन, निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
फास्ट–ट्र्याकलाई ११ प्याकेजमा विभाजन गरी बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सुरुङ र सुरुङसँगै जोडिने पुल गरी दुईवटा प्याकेजको यसै साताभित्रमा नै ठेक्का सम्झौता खुल्दै छ । उहाँले भन्नुभयो, “अग्ला पुल र सुरुङ निर्माण हाम्रोलागि नयाँ अनुभव भएकाले समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी कामको सुरुवात गर्दा राम्रो हुन्छ ।”
त्यस्तै सांसद विनोद चौधरीले फास्ट–ट्र्याक निर्माणमा सेनाको कामबाट आफू सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । ‘‘अन्य सडक निर्माण भइसकेको छ अब पुल र सुरुङ निर्माणको काम बाँकी हो,” उहाँले भन्न्नुभयो, “यसलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडेर तीव्र गतिमा जाने हो भने समयमा नै सकिन्छ ।”
“विकास के हो भन्ने कुरा देखाउनुपर्ने बेला आएको छ, यसले देशको अर्थतन्त्र मात्र नभई, मधेस र पहाडबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अवस्थालाई पनि नजिक तुल्याउने छ,” सांसद अनिलकुमार झाले भन्नुभयो, “केही बाधा व्यवधानहरू छन् भने पनि काम रोकेर होइन, जारी राखेर छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।”
फास्ट–ट्र्याक अवलोकनमा संलग्न १२ जना सांसदले आर्थिक पारदर्शितासँगै छिटोछरितो र गुणस्तर मापदण्डमा जोड दिनुभएको छ । करिब चार वर्ष अवधिमा दक्षिण एसियाली मापदण्डअनुसार फास्ट–ट्र्याक निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नेपाली सेनाको योजना रहेको छ ।
फास्ट–ट्र्याक परियोजनाका प्रमुख सहायकरथी विकास पोखरेलले भन्नुभयो, “हामी निर्धारित समयमै काम सक्न आतुर छौँ ।”
उहाँले टनेल र पुल निर्माणबाहेक अन्य काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। पुल निर्माण र सुरुङ खन्नका लागि पहुँच सडक निर्माणसँगै बेलिब्रिज, उपकरण भण्डार स्थलको व्यवस्था भइसकेको छ । सडक निर्माण तथा निर्माण सामग्रीको परीक्षणका लागि विभिन्न स्थानमा ल्याबसमेत स्थापना गरिएका छन् । पुल र सुरुङ मार्गबाहेकको स्थानहरूमा चार लेनको नमुना सडक निर्माण भइसकेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
