काठमाडौँ, वैशाख १८ : राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आफ्नो तीसौँ स्थापना दिवस मनाएको छ । सातौँ पञ्चवर्षीय योजनाले दुग्ध क्षेत्रको विकास गर्न १० वर्षे दुग्ध विकास योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको आवश्यकता महसुस गरी सोहीअनुसार वि. सं. २०४९ मा बोर्ड ऐन २०४८ अनुसार बोर्डको स्थापना भएको हो ।
राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु-याउने, दुग्ध उद्योगको विकास गर्ने, दुग्ध विकासका लागि पशु विकास र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको निराकरणका उपाय पत्ता लगाउने, देशभित्रका सम्पूर्ण निजी र सरकारी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीबीच सामञ्जस्य स्थापना गर्नेलगायतका काम बोर्डले गर्दै आएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवले बताउनुभयो । बन्दाबन्दी तथा बन्दहड्तालमा दूध ढुवानी गर्ने गाडीलाई रोकटोक हुने गरेको हुनाले बोर्डले हालै छुट्टै प्रतीक चिह्न सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतीक चिह्न लिनका लागि बोर्डले सूचना प्रकाशित पनि गरिसकेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्न नसकिएको कार्यकारी निर्देशक डा. यादवले बताउनुभयो । दुग्ध क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाको उपस्थितिमा शुक्रबार भर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सो कार्यक्रममा डेरी क्षेत्रका अधिकांश वक्ताले गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण बिक्री नभएर दूधलाई धुलो दूध (एसएनपी), बटर बनाएर भण्डारण गरेको तर त्यो बिक्री नहुँदा समस्यामा परेको बताएका थिए ।
भण्डारमा रहेको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा किसानलाई तीन/चार महिनासम्मको भुक्तानी नदिएको धारणा डेरी क्षेत्रका वक्ताहरूले राखेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. यादवले बताउनुभयो । किसानको बक्यौता रकम कसरी भुक्तानी गर्ने त्यसका लागि पहल गरिदिन बोर्डलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । साथै उनीहरूले दूधको बजारीकरणमा समस्या रहेको कुरा पनि उठाएका छन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. यादवले बजारीकरणका लागि बोर्ड प्रयासरत रहेको दाबी गर्नुभयो ।
दूध क्षेत्रको बजार विस्तारका लागि बोर्डले औपचारिक क्षेत्रहरूसँग छलफल चलाएको र त्यसले गर्दा बिक्री वितरणमा केही वृद्धि भएको कुरा पनि उहाँले राख्नुभएको थियो । कोरोनाका कारण समस्यामा परेको दुग्ध क्षेत्रका लागि पनि राहतको व्यवस्थामा बोर्ड लागेको पनि प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
