काठमाडौं, वैशाख १४ : राजधानीमा बढ्दो ध्वनि प्रदूषण कम गर्न उपत्यका शहरी क्षेत्रमा जथाभावी हर्न बजाउन रोक लगाएको भए पनि ध्वनि प्रदूषणमा खासै कमी आएको छैन । सरकारले ध्वनि प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरे पनि तोकेको मापदण्डभन्दा दोव्वर बढीले ध्वनि प्रदूषण हुन गरको पाइएको छ ।
ध्वनि प्रदूषण कम गर्न मापदण्ड बनाइएको भए पनि पालना नहुँदा ध्वनि प्रदूषणले शहरी जीवन दैनिक कष्टकर बन्दै गएको वातावरणविद् भूषण तुलधारले बताउनुभयो । दैनिक काम, थकान, अस्तव्यस्त जामसँगै दिनदिनै झैल्नुपर्ने ठूल्ठूलो आवाजले शहरी जीवन कष्टकर बन्दै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सरकारले २०६९ कात्तिक १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ जारी गरेको थियो । सो अनुसार औद्योेगिक क्षेत्रमा दिनको समयमा ७५ डेसिबल र रातमा ७० डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्रमा ६५ र ५५ डिसेबल, ग्रामीण आवास क्षेत्रमा ४५ र ४० डेसिबल मात्र हुनु पर्ने तोकेको थियो ।
त्यस्तै सहरी आवास क्षेत्रमा ५५ डेसिबल र ५५, मिश्रति आवास क्षेत्रमा ६३ र ४० डेसिबल र शान्त क्षेत्रमा ५० डेसिबल र ४० डेसिबल गरी ६ क्षेत्रको ध्वनिको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
गतवर्ष वातावरण विभागले गरेको अनुगमनमा एक सय देखि १३० डेसिबलसम्म ध्वनि प्रदूषण हुने गरेको पाइएको छ । भिआइपी सवारी, दमकल, एम्बुलेन्स लगायतका सवारीसाधनको हर्न मापदण्ड भन्दा दोव्वर हुने गरेको छ ।
जथाभावी म्युजिक साउन्ड सिस्टम, जेनेरेटर, मोटर पम्प, ग्रील उद्योेगले ध्वनि प्रदूषण हुने मुख्य कारण भएको विभागका सूचना अधिकारी शङ्करप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । विशेषज्ञहरुका अनुसार ध्वनि प्रदूषणले गर्दा उच्च रक्तचाप र तनाव बढ्ने, श्रवणशक्ति गुम्ने, निद्रा नलाग्नेजस्ता स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने गर्छ ।
ध्वनि प्रदूषणले श्रवणशक्तिमा ह्रास हुने, रक्तचाप बढ्दै जाने, हृदयघात हुने, पक्षघात हुने, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर हुने, स्मरण शक्तिमा कमी आउने, अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलालाई बढी असर गर्ने भन्दै सचेत रहन स्वास्थ्यकर्मीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा माथि ध्वनि प्रदूषण हुने गरेको गुनासो निरन्तर आइरहेको छ तर अनुगमन गरी कारवाही नहुने गरेको गुनासो बडेपछि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वातावरण विभागले अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी थालेको जनाएको छ । शहरीकरण र बढ्दो जामले ध्वनि प्रदूषण बढ्दो अवस्थामा भएको पाइएको छ ।
अधिकतम ध्वनि उत्सर्जन गर्ने साधनलाई नियमन गरी नियन्त्रण गर्नु पर्ने वातावरणविद्हरुको भनाइ छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार ध्वनि प्रदूषणको मापदण्डविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेको पाइए सरकारले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ध्वनि प्रदूषित गाडी आयात रोक्न प्रहरीको माग
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई आयातमा नै रोक लगाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९’ विपरीत ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई आयातमा नै रोक लगाउन अनुरोध गरेको प्रहरी प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
२०७४ बैसाख १ देखि उपत्यकालाई हर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गरेको र ठुला आवाज निकाल्ने सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । जथाभावी हर्न बजाएर गुड्ने सवारी साधनमाथि उपत्यकामा प्रहरीले एकैदिन एक सय ७१ सवारीसाधन कारबाही परेको प्रहरीले जनायो । प्रहरीले ध्वनि प्रदूषण गरेबापत एउटा सवारीसाधनबाट पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना लिई कम्पनीकै अनुसार मर्मत गर्नसमेत लगाउने गरेको जनाएको छ ।
