काठमाडौं, माघ १५ : चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको २० दिनअघिको वक्तव्यलाई लिएर पेस भएको ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । अधिवक्ताहरू धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईका दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता गरेको हो । प्रारम्भिक दृष्टिमा अवहेलना स्थापित नहुने निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने नीति लिएको सर्वोच्चले बुधबार भने सरकारलाई बल पुग्ने गरी निवेदन स्वीकार गरेको हो ।
ती निवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । दुई दिन ‘होल्ड’ मा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धका दुई निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चले त्यसको प्रतिवादमा आएका अरू छुट्टै अवहेलनाका निवेदन पनि दर्ता गरेको हो । सबै निवेदन बिहीबारका लागि पेसी तोकिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेका पाँचबाहेक कुनै एक न्यायाधीशको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनी गत पुस २४ गते वक्तव्य जारी गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएको स्थितिमा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनीहरूको धारणा थियो ।
उनीहरूले वक्तव्यमा भनेका थिए, ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’ वक्तव्यमा अदालतमा विचाराधीन विषयका बारेमा केही उल्लेख थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दर्ता गरेको अधिवक्ता लोचन भट्टराईको अवहेलना निवेदनमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य जारी गरेर सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय र फैसलाहरू आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको आरोप लगाइएको छ । अनि निर्णय अनुकूल भए स्वागत गर्ने, प्रतिकूल भए तुरुन्त नकारात्मक धारणा राख्ने उद्देश्यलाई प्रमाणित गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यस्ता कामले न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलाउने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
अर्का अधिवक्ता धनजित बस्नेतको निवेदनमा न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूप्रति नकारात्मक धारणा फैलाई विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखेकाले अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सञ्चारमाध्यममा भ्रामक हल्ला फैलाएर अतिरञ्जना गर्न खोजेको दाबी निवेदनमा छ ।
जानकार कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार यी निवेदन संयोगवश वा स्वाभाविक रूपमा दर्ता भएका होइनन् । गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन व्यवसायीमाथि गरेको टिप्पणीलाई लिएर एउटा अवहेलना निवेदन दर्ता भएको थियो । सोमबार अर्को निवेदन पनि दर्ता भयो । ‘प्रधानमन्त्रीमाथि अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको प्रतिवादका रूपमा अर्को पक्षलाई तयार गरेर निवेदन पेस गर्न लगाएको देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैअनुसार तयारीका साथ तीन निवेदन दर्ता भए ।’
तीनमध्ये एउटा निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध छ भने दुई निवेदन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धका निवेदनहरू ‘होल्ड’ मा राख्न लगाएको न्यायिक नेतृत्वले अरू निवेदनसमेत पेस भएपछि सबै दर्ता भएको देखिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पुस २४ गते वक्तव्य जारी गरेकामा करिब २० दिनपछि एकै दिन उनीहरूविरुद्ध दुई निवेदन दर्ता भएका छन् ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वाेच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता
संविधानमा हरेक नागरिकलाई ‘स्वतन्त्रताको हक’ अन्तर्गत आफ्नो मनमा लागेको विचार अनि अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न पाउने हक छ । अरू नागरिकसरह नै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि यो हक उपभोग गर्न पाउँछन् । आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा अनि आदेश/फैसलाको अवज्ञा गरेमा हुने, गर्न सकिने कारबाहीलाई अदालतले अवहेलनाको कारबाही गर्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा हुने, प्रयोग गर्न सक्ने अस्त्रलाई आफ्नो विचार प्रकट गर्ने चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूप्रति समेत प्रयोग गर्न सक्ने भनी निवेदन दर्ता गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीको विचारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । ‘आफ्नो विचार राख्न पाउनु त लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता हो, यसबाट अदालतको अवहेलना हुने विषय म देख्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘जुन किसिमबाट मुलुक अगाडि बढिरहेको छ, त्यो शुभ संकेत होइन । संविधानमा जसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ, यस्तो गतिविधिले त्यसको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न आउन सक्छ ।’
उनका अनुसार यही शैली कायम रहे भोलि कतै पढाउन जाँदा पनि यस्तो किन बोलेको भनेर अवहेलना खेप्नुपर्ने जोखिम हुने भयो । लामो समय न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुभव र ज्ञान आदानप्रदान गर्दा त्यसबाट लाभान्वित महसुस गर्नुपर्नेमा अवहेलनाको अस्त्र चलाउन अनुमति दिनु राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ ।
दृष्टिकोणमै परिवर्तन
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी परम्परागत दृष्टिकोणमा केही वर्षयता परिवर्तन भएको छ । अदालतको कामकारबाही र फैसलामा आलोचनात्मक टीकाटिप्पणीमाथि पनि अवहेलना ठहर भएका उदाहरण छन् तर पछिल्लो केही वर्षयता भने अभिव्यक्ति र सञ्चारमाध्यमका आलोचनामाथि समेत उदार रणनीति अपनाउँदै अदालतले अवहेलना हुन नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । पत्रकार हरिहर विरहीका अनुभवमा पत्रपत्रिकाका टिप्पणीहरूप्रति अदालत असहिष्णु र अनुदार हुने गरेको छ ।
‘मलाई राजकाज मुद्दामा यही अदालतले सफाइ दियो । जनताले भावना व्यक्त गर्न बनाएको एउटा कार्टुनमा यही अदालतले मलाई जेल पठायो,’ उनी भन्छन्, ‘चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको धारणालाई अदालतको अवहेलना ठान्ने हो भने यस्तो अदालतप्रति कसैको विश्वास रहँदैन । धारणा राखेकै आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्धको निवेदन दर्ता नै गर्नु हुँदैनथ्यो । यसले न्यायालयको गरिमा बढाउनेभन्दा झनै संकुचित बनाउन सक्छ ।’
सर्वोच्चले भन्यो– ‘अवहेलना न्यायाधीशको अस्त्र हुन सक्दैन’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा कान्तिपुरमा शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित भएपछि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसका साथसाथै पराजुलीमाथि नै ‘माफियाको मतियार बनेको’ आरोप लगाएपछि मेडिकल शिक्षा सुधारको अभियानमा लागेका डा. गोविन्द केसीले पनि अवहेलना मुद्दाको सामना गर्नुपरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले दुवै आरोप पुष्टि हुन नसक्ने ठहर गरिसकेको छ तर पूर्णपाठ तयार नभएका कारण उक्त इजलासले प्रतिपादन गरेको अवहेलनासम्बन्धी पछिल्लो दृष्टिकोण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
गत वर्ष माघमा पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले स्वस्थ आलोचनाले न्यायालयलाई सुधार्ने हुँदा त्यसलाई अवहेलना भन्न नमिल्ने दृष्टिकोण अघि सारेको थियो । ‘न्यायपालिका पनि राज्यका अरू अंगजस्तै सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था भएको भन्ने कुरा आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्थापित भइसकेको मान्यता हो,’ पूर्णपाठमा भनिएको थियो ।
न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हुन्छ । न्यायालयका कामकारबाहीले सार्वजनिक परीक्षणबाट उन्मुक्ति पाउने हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले त्यही फैसलामा अदालत स्वतन्त्र भए पनि न्यायालयको सबै कामकारबाही, न्यायसम्पादन प्रक्रिया र अदालतले गरेको आदेश वा फैसला सार्वजनिक छलफल र सरोकारको विषय बन्न सक्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
