काठमाडौँ, माघ १२ : बजेट कार्यान्वयनमा यसअघि देखिँदै आएका चुनौती दोहोरिएका छन् । आइतबार चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा दर्जन बढी चुनौती औँल्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा पनि गैरबजेटरी मागको प्रवृत्ति घटेको छैन । थप निकासा माग गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको पालनामा बेवास्ता, विनियोजनमा ध्यान नदिने र रकमान्तरका लागि संशोधनको दबाब दिनेजस्ता चुनौती कायमै छन् ।
वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा पनि अनिच्छा देखाउने, शोधभर्ना मागमा बेवास्ता गर्नेजस्ता चुनौती पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कार्यविधि÷मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाइ गर्ने, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको कमजोर पालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने परिपाटी कायमै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइले पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
केही प्रवृत्तिगत समस्याले पनि बजेटको अपेक्षित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार आकस्मिक खर्चको दबाब, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विस्तारको होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन, राष्ट्रिय महŒवका कार्यक्रमबाट रकमान्तर प्रस्तावले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पारेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
चुनौतीबीच पनि मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने दिशा पहिचान गरेको छ । वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, शोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदशनको पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै अर्धवार्षिक समीक्षाले नयाँ बजेटको गहन तयारीमा लाग्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
कमजोर पुँजीगत खर्च
चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुससम्म केवल ५० अर्ब ८२ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आवमा सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चको तुलनामा यो जम्मा १४.४० प्रतिशत मात्र हो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो खर्च १९.६० प्रतिशतले कम हो । गत पुससम्म सरकारले ६३ अर्ब २० करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो ।
समीक्षा अवधिसम्म चालू खर्च तीन खर्ब ४२ अर्ब नाघेको छ । यो कुल विनियोजनको ३६.०८ प्रतिशत हो । त्यस्तै वित्तीय खर्च २२ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सरकारले यो अवधिसम्म तीन खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै पाँच अर्ब ६१ करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदान पाउँदा ऋण ३० अर्ब नाघेको छ ।
खर्चमा रक्षा मन्त्रालय अगाडि
मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजित बजेट खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रक्षाका लागि विनियोजित ५० अर्ब २६ करोड रुपियाँमध्ये पुससम्म ४६.४७ अर्थात् २३ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विनियोजित छ अर्ब २९ करोड रुपियाँमध्ये ४३.०६ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७१ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रहेको छ ।
मन्त्रालयका लागि विनियोजित २६ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ बजेटमध्ये ७.२९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ९४ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणसमेतको बजेटमा स्थानीय तहले विनियोजित एक खर्ब एक अर्ब रुपियाँमध्ये समीक्षा अवधिसम्म ४२ अर्ब १८ करोड १८ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ४१.४९ प्रतिशत हो । त्यस्तै प्रदेश सरकारले ६३ अर्ब ५२ करोडमध्ये ३३.९५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आवका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
