काठमाडौँ, माघ ७ : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो छ महिनामा २८६ वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेको छ ।
गत साउनदेखि पुससम्म विभागको नेतृत्वमा ८०७ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिएकोमा उक्त सङ्ख्याका व्यावसायिक फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
ऐनअनुसार वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा वनावटलगायत झुक्याई त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गरेमा निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन क्षेत्रमै कम्तीमा पाँच हजारदेखि बढीमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
त्यसअनुरूप विभागले गएको छ महिनाको अवधिमा उपभोक्ता ठगी गर्ने २८६ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेर ‘फिल्ड’ मै ५७ लाख ४६ हजार रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ । विभागका अनुगमन अधिकृतको नेतृत्वमा सो अवधिमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका व्यावसायिक फर्मलाई बढीमा तीन लाख रुपियाँ र घटीमा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिराएको छ ।
विभागले यस अवधिमा १३३ वटा व्यवसायी फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधेको र ३३८ वटा व्यावसायिक फर्मलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा ४७ वटा व्यावसायिक फर्म वा उद्योगमा कारोबार रोक्का वा सिलबन्दी गरिएको भने दुईवटा व्यावसायिक फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णयका लागि पठाइएको छ । यस्तै यस अवधिमा बजार अनुगमन गरेर एक कारड ५१ लाख र ६८ हजार ६७३ बराबरको सामान नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै जरिवाना सुकेको प्याज बिक्री गर्ने व्यपारीलाई गरिएको छ । भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाउने वित्तिकै व्यापारीले प्याजको भाउ महँगो बनाएपछि विभागले अनुगमन गरेर प्रति व्यापारी तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अनुगमनका क्रममा सामानको मूल्य, तौल र नापतौलको अनुगमन गरिएको र सामानको खरिद बिल नहुने, तौल र गुणस्तरमा बढी समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कैफियत गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन अधिकृतले कारबाही गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महानिर्देशक सुवेदीले पछिल्लो महिना विभागले खानेतेल, निर्माण सामग्रीको पनि स्टिल उद्योगमा बढी केन्द्रित भएर अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो ।
तेल उद्योगी र डन्डी उद्योगीलाई मूल्य वृद्धिको कारण खुल्ने कागजात पेस गर्ने निर्देशन दिएको र तेल उद्योगीको लगभग आइसकेको तर डन्डी उद्योगीले भने विभागको निर्देशन पालनामा आनकानी गरेको उहाँको भनाइ छ । उता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विभागको बजार अनुगमन देखावटी मात्रै भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले विभागको अनुगमनले उपभोक्तालाई राहत पुग्ने एउटै काम नभएको दाबी गर्नुभयो । अनुगमनको सङ्ख्या थप्ने, भत्ता खाने र राजस्व सङ्कलन गर्नेबाहेक केही नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘बजार अनुगमन गरेर पछि त भाउ घट्नु प-यो नि, अनुगमन गरेर कुन वस्तुको भाउ घटेर उपभोक्ताले राहत पाए ?’
