काठमाडौं, माघ ६ : प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा भएको छलफल र त्यसपछि तयार भएको अवधारणापत्रले प्रवेश पाएको छ । अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सोमबार करिब तीन घण्टा लामो बहसका क्रममा त्यतिबेलाको अवधारणापत्रको सारांश इजलासमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सुनुवाइको प्रारम्भिक दिनदेखि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अरू सरकार गठन हुने विकल्प नहुँदा किन ताजा जनादेशमा जान नमिल्ने ?’ भनी बारम्बार जिज्ञासा राखिरहेका थिए । अधिवक्ता पोखरेलले त्यसको जवाफ प्रधानन्यायाधीशले नै प्रयोग गरिरहेको अधिकारको उदाहरणबाट दिएका थिए ।
‘प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतमा पेसी सूची तोक्ने अधिकार छ । अरू न्यायाधीशहरूले संविधानले त्यो काम गर्न मलाई त रोकेको छैन भनेर पेसी सूची प्रकाशित गरे के होला ?’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘जसलाई अधिकार दिएको छ, त्योभन्दा बाहेकलाई अधिकार हुँदैन भन्ने स्वतःसिद्ध कुरा हो ।’ उनका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अरू न्यायाधीशले पेसी सूची प्रकाशित गरेसरह हो, जसको कानुनी आधार हुँदैन । उनले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन भन्ने संविधानमै भएको व्यवस्थामा ध्यानाकर्षण गराए अनि थप विश्वस्त पार्न संविधान निर्माणका क्रममा भएको छलफल र अवधारणाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।
पहिलो संविधानसभाको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले कुन प्रकारको शासकीय स्वरूप अपनाउने भन्ने विषयमा निष्कर्ष दिन सकेको थिएन । दलीय मतभेदका कारण सहमति जुट्न नसक्दा तीन प्रकारको अवधारणासहितको प्रतिवेदन दोस्रो संविधानसभामा पेस गरिएको थियो । तीमध्ये संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने अवधारणामा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हटाइएको थियो ।
संविधानसभामा संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञका रूपमा आफू पनि सहभागी हुने मौका पाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा गम्भीर बहस भएको बताए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) पदले राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भए पनि निर्वाचित निरंकुश शासक जन्माउने जोखिम थियो भने संसदीय प्रणाली अपनाउँदा अस्थिरताको जोखिम रहन्थ्यो । ‘प्रधानमन्त्रीले विघटनको विशेषाधिकार पाए अस्थिरता हुने कल्पना नै गरेर प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके मात्रै ताजा जनादेशमा जाने विकल्पको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने अवस्था भए त्यस्तो प्रतिनिधिसभा रहनु हुँदैन भन्ने परिकल्पना हो । यहाँ बसेर अदालतले अनुमान गर्न मिल्दैन ।’
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले २०७० असारमा संविधानसभा दर्पण नामक पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा पेस भएका र निष्कर्षमा नपुगेका अवधारणा पनि त्यहाँ संग्रहित छन् । व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेमा मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने प्रावधान राखिएको’ भनी उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०६६ साउन २३, २६, २७, २८ र ३२ गते भएका छलफलमा १ सय २१ सदस्यले भाग लिएका थिए । २८ घण्टा १० मिनेट लामो छलफलमा उठेको सारांश भनी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुखलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन । यसको गलत प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।’
यस्तै, संविधानसभाको संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले निर्माण गरेको कार्यदलले सहमति हुन बाँकी १ सय १७ वटा विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावहरू तयार गरेको थियो । प्रस्तावको आधारमा विवाद समाधान उपसमितिबाट कुनै दलको बहुमत नआए सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने र उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भनी सहमति गरिएको थियो ।
नेम्वाङको धारणा इजलासमा
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा मौन बसेका तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं हाल नेकपाका संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्वाङले गत वर्ष बोलेको भिडियो अहिले चर्चामा छ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा नरहेको’ भनेका थिए । सोमबारको सुनुवाइमा भने अधिवक्ता पोखरेलले नेम्वाङको पुरानो धारणा इजलासमा पेस गरे । २०७६ सालको संघीय संसद् सेवा स्मारिकामा ‘संविधान निर्माण, संसदीय अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय भूमिकाका सम्बन्धमा संविधानसभाका अध्यक्षको अनुभव’ शीर्षकमा नेम्वाङको अन्तर्वार्ता प्रकाशित छ । जहाँ उनले ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको’ बताएका छन् ।
‘अहिलेको संविधानले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणाली विगतको भन्दा फरक छ । अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणालीका रूपमा ग्रहण गरेका छौं,’ नेम्वाङले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘उदाहरणका लागि हाम्रो संसद्ले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा दुई वर्ष नपुगीकन अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि फेरि एक वर्षभित्र दोहोर्याउन नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्को विघटन गर्न नसक्ने जस्ता प्रावधानहरू अनुभवमा आधारित भएर संविधानमा गरिएका नवीन व्यवस्थाहरू हुन् । यी विषयहरूसमेतको आधारमा हामीले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेका छौं ।’
लगत्तै इजलासले संविधान निर्माणका क्रममा सभाध्यक्ष रहेका नेम्वाङले अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिलाई संविधान निर्माणको अवधारणाका रूपमा ग्रहण गर्नुको औचित्यबारे जिज्ञासा राखेको थियो । ‘व्यक्ति सुवास नेम्वाङ होइन, त्यतिबेलाका संविधानसभाका अध्यक्षले के भन्नुभयो भन्ने कुरा हो,’ जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक/बेठीक होइन । यो संवैधानिक व्यवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषय हो ।’ संविधान जारी भएलगत्तै नेम्वाङले दिएको प्रतिक्रिया र त्यसका आधारमा तयार समाचार यसअघि नै प्रकाशित भइसकेका छन् । ‘नेपालको संविधान र संघीयता’ भन्ने लेखहरूको सँगालोमा पनि सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारलाई संविधानमा हटाइएको भनी आफैं लेखेका छन् । उक्त सँगालो सन् २०२० मे (२०७७ वैशाख/जेठ) मा प्रकाशित भएको थियो ।
‘जे भए पनि हामीले संसद्बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुने गरी सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएका छौं । यो सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हालेदेखि दुई वर्षसम्म ऊविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । त्यसपछि यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो र प्रस्ताव पराजित भयो भने एकवर्ष नबित्दासम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्को विघटन गर्न र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्दैन । एउटा उम्मेदवारले एउटा निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बढीमा चुनाव लड्न सक्दैन । वर्षौंको सिकाइ र दलहरुबीचको छलफलको परिणामस्वरुप अबलम्वन गरिएको यो सुधारिएको प्रणाली देशमा अस्थिरतालाई रोक्ने कुरामा लक्षित छ । संविधानको मस्यौदाको क्रममा प्रत्येक पाँच वर्षमा संसदीय चुनाव गर्ने निर्णय लिइएको थियो । कतिपय संविधानसभा सदस्यहरुले संविधानमा नै आवधिक चुनावको मिति तोक्न चाहनुहुन्थ्यो । तथापि त्यो व्यवहारिक नहुने भएकाले लिखित रुपमा नै त्यो राखिएन । (पृष्ठ ३ र ४)
मूल्यमान्यतामा परिवर्तन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा ‘विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास र हाम्रो आफ्नै अनुभव’ भन्ने तर्क अघि सारेका थिए । तर संसदीय पद्धतिको उद्गमथलो मानिने बेलायतमै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई संकुचित बनाइएको छ । सर्तरहित अवस्थाको त्यो सुविधामा अहिले बन्देज छ ।
‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्ट २०११’ ले हाउसको पाँचवर्षे अवधि किटान गरिदिएको छ भने त्यसमा दुइटा अवस्थामा मात्रै विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान सकिने व्यवस्था छ– पहिलो, ‘हाउस अफ कमन्स’ स्वयंले दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव पारित गरेमा र अर्को, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हाउसले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको १४ दिनभित्र अर्को वैकल्पिक सरकार गठन हुने कुरा निश्चित गर्न नसकेमा ।
‘लिखित संविधान नभएको बेलायतले सन् २०११ मा छाडिसकेको कुरालाई अहिले हाम्रो संविधानमै नभएको अवस्थामा अधिकार छ भन्ने दाबी भइरहेको छ,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘संविधानमा नै लेखिसकेपछि (विघटनको व्यवस्था नभएपछि) त्यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफलाई विश्वव्यापी सन्दर्भले समर्थन नगर्ने बताए ।
विघटनको दायरा के हो ?
बहस चलिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अर्को जिज्ञासा अघि सारे । उनका अनुसार, २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यही व्यवस्थामा टेकेर गरेको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो । तर २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन भने बदर गर्यो । ‘त्यतिबेलाको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको थियो, अदालतले रोक्यो,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘अब अहिलेको संविधानमा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन रे । अदालतले (त्यो अधिकार) छ भन्न सक्दैन र ?’
अधिवक्ता पोखरेलले तत्कालीन संविधानमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार निरपेक्ष नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाभित्र अर्को सरकारको विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै ताजा जनादेशमा जाने सुविधा भएको बताए । उनका अनुसार २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभाबाट ‘धन्यवादको प्रस्ताव’ असफल भएपछि कोइरालाले सोझै विघटनको निर्णय लिएका थिएनन् । संसदीय दलको बैठकबाट आफूलाई फेरि परीक्षण गरी नेताका रूपमा चुनिएपछि विघटनको निर्णय लिएका थिए ।
त्यसपछिका प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभाभित्र आफूलाई परीक्षण नगर्दा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको अधिवक्ता पोखरेलको जिकिर थियो । ‘प्रतिनिधिसभाभित्र परीक्षण नभई अनुमानका आधारमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो कि थिएन, अनुमान गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियामा नछिरी असहयोग भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान्छु भन्न मिल्दैन । यसमा बदनियत छ ।’
संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री चयनको एकपछि अर्को विकल्प दिइएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले विघटनको विकल्प अन्तिममा रहेको बताए । अल्पमतको सरकार (बहुमत नपाए पनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने) समेत बन्ने अवस्था नभएपछि जोकोही सांसदले दाबी लिएपछि पनि उसले विश्वासको मत नपाए मात्रै विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ । ‘प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसके मात्रै प्रतिनिधिसभा रहनु हुन्न भन्ने मान्यता धारा ७६ को उपधारा ७ को हो,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसके बल्ल ताजा जनादेशमा जाने हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनतामा जाने विषयमा विरोध किन ?’ भनी बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि इजलासमा ‘बहुमत प्राप्त दलले अब सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान्छु भन्न पाउँदैन र ?’ भनी जिज्ञासा राखिरहेका छन् । त्यसैलाई संकेत गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले ताजा जनादेशको निर्णय पनि ‘संविधानसम्मत हुनुपर्ने’ तर्क गरे । ‘ताजा जनादेश भन्नु राजनीतिक विषय हो,’ उनले भने, ‘तर यो कानुनसम्मत कुरा हो/होइन, विचार गर्नुपर्छ ।’
पोखरेलले श्रीलंकाको संसद् विघटनको उदाहरण दिँदै निर्वाचन संविधानसम्मत हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरिएको बताएका थिए । उनका अनुसार २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तै मान्यता प्रतिपादन गरेको थियो । ‘राजनीतिक विषयमा जनतामाझ नै जाने हो,’ तत्कालीन नजिर उद्धृत गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘जनतामा जाने कुरा राम्रो र सुन्दर हुन्छ तर कानुन र संविधानविपरीत भए प्रणाली नै असफल हुन सक्छ,’ इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
