काठमाडौं, पुस १४ : हिउँदमा शीतलहर र गर्मी, वर्षायाममा बाढी–डुबानको त्रास । अव्यवस्थित भवन अनि लामखुट्टे र सर्पको जोखिम । गर्मीमा ४२ डिग्रीसम्म, जाडामा माइनससम्म तापक्रम । जस्तापाता र गहुँका छ्वालीले छाएका टहरा तथा जीर्ण भवनमा बसिरहेका सशस्त्र प्रहरीको बाध्यता हो यो । भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रको सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीका लागि यस्ता समस्या बर्सेनि दोहोरिरहन्छन् तर समाधानमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
प्रदेश २ का एक बीओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) कमान्डरले तराईमा हुस्सु, शीतलहर र कमजोर भौतिक संरचनाका कारण मंसिरदेखि माघ अन्तिमसम्मको अवधि एकदम कठिन हुने बताए । प्रतिकूलतासँग जुध्न कुनै पहल नभएको उनको गुनासो छ । पछिल्लोपटक कोरोना महामारीका कारण आउजाउ नियन्त्रण गर्न अन्य स्थानबाट सशस्त्रलाई सीमामा केन्द्रित गरिएको छ । भएकै जनशक्तिका लागि अव्यवस्थित संरचना रहेकामा अस्थायी रूपमा खटिएकालाई पनि कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने स्थानीय बीओपीलाई बाध्यता छ ।
भारतसँग सीमा जोडिएका एक सयभन्दा बढी बीओपीमा कार्यरत फौज सीमा सुरक्षामा खटिँदै आएका छन् । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्याल भने प्रतिकूल मौसमसँग जुध्न भएका साधनस्रोतबाट बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन् । पछिल्लोपटक सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले ६६ स्थानका बीओपीको भवन बनाउन टेन्डर आह्वान गरेको र छिट्टै सबैतिर व्यवस्थित संरचना विकास गरिने उनले दाबी गरे । तराईमा शीतलहरबाट जोगिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्केलअनुसारका सबै सुविधा बीओपीमा पुर्याइएको उनको भनाइ छ ।
सरकार परिवर्तनपिच्छे सीमा सुरक्षा व्यवस्थित गर्ने र बीओपीको संख्या थप्ने एजेन्डा अघि सारिन्छ तर पूर्वाधार व्यवस्थापन र मौसमी प्रतिकूलतासँग जुध्न सक्ने बन्दोबस्तीमा भने सरकारको ध्यान पुग्दैन । चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका उच्च हिमाली जिल्लाका १० बीओपीमा कार्यरत फौज माइनस १५ डिग्रीसम्मको चिसोमा सीमा गस्ती गर्न बाध्य छन् । तिनका लागि भौतिक संरचनादेखि आन्तरिक बन्दोबस्तीमा पनि सरकारले ठोस योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी रविराज थापाले सरकारले सीमा सुरक्षाभन्दा व्यक्ति सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएका कारण बीओपीको व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासको अवस्था कमजोर हुन पुगेको बताए । सरकारले सीमा सुरक्षाका नाममा हल्ला मात्रै गरेको र रत्ति पनि संवेदनशील बन्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘सीमाभन्दा नेताको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेपछि बीओपीमा तैनाथ जनशक्तिको ख्याल कसले गरोस् ?’ थापाले भने, ‘सरकारले सीमा सुरक्षालाई राजनीतिक दाउपेचको मात्रै मुद्दा बनाएको छ, खासमा सीमा सुरक्षा र सीमामा खटिने जनशक्तिका लागि चाहिने संरचना व्यवस्थित गर्न सरकारले चाहेकै छैन ।’ विगतमा बीओपीलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्वतन्त्र अधिकार दिइएको तर पछिल्लो समय गण/गुल्म मातहत राखेपछि यसको महत्त्व र भूमिका कमजोर बनेको उनले बताए ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार स्थापनाको २० वर्षमा भारत र चीनतर्फ गृह मन्त्रालयले १ सय ९५ स्थानमा सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीका बीओपी तैनाथ गरेको छ । त्यसमध्ये १ सय ८८ स्थानका बीओपी भारततर्फ छन् । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिले प्रदेश १ अन्तर्गत ४१, प्रदेश २ मा ६४, वाग्मती प्रदेशमा ९, गण्डकीमा २, लुम्बिनी प्रदेशमा ३६, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४२ बीओपी तैनाथ गरिएको छ । भारतसँग प्रदेश १ ले ४ सय ४० किमि, प्रदेश २ ले ४ सय ३५, वाग्मतीले ८८, गण्डकीले ४, लुम्बिनीले ४ सय ४५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४ सय ६८ किमि सीमा छुन्छ तर सशस्त्रको आफ्नै भवन र जग्गामा भने ४३ वटा मात्रै बीओपी स्थापना भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६ मा उल्लेखित १२ वटा म्यान्डेटमध्ये बुँदा नम्बर ७ मा ‘नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्र नजिकै सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरेर कतै अस्थायी र कतै स्थायी संरचनासहित जनशक्ति परिचालनको नीति लिएको थियो ।
२०६५/६६ पछि मात्रै एआईजीको नेतृत्वमा सीमा विभाग नै स्थापना गरेर सीमामा बीओपीको अवधारणाअनुसार फौज खटाउन थालिएको हो तर संरचना विकासदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिइएन । त्यसको असर अहिलेसम्म परेको छ । उल्टै २०७५ जेठ २७ को मन्त्रिपरिषद्ले सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन १० वर्षअघि गठन गरिएको सशस्त्रको सीमा विभागलाई कार्य विभागमा मर्ज गरेर एआईजीको दरबन्दी नै कटौती गर्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै योजनामा विभाग खारेज गरी कार्यमा मर्ज गरिएको थियो । त्यसको दुई वर्ष नबित्दै २०७७ वैशाख तेस्रो साता गृहमन्त्री थापाले नै अहिलेकै जनशक्तिबाट व्यवस्थापन हुने गरी बीओपी संख्या ५ सय पुर्याउन सशस्त्रलाई निर्देशन दिएका थिए तर बीओपी बस्ने भवन, खटिने जनशक्ति र चाहिने बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयले कुनै खाका बनाएको छैन ।
नेपालसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा भारतले एसएसबीका करिब ५ सय ३० बीओपीलाई सुविधासम्पन्न रूपमा परिचालन गरेको छ । नेपालतर्फ बन्दोबस्ती मात्रै होइन, भवन संरचनाको अवस्था पनि कमजोर र जीर्ण छ । पछिल्लोपटक भन्सार, राजस्व र औद्योगिक गण/गुल्ममा कार्यरत जनशक्तिलाई सीमामा तैनाथ गराउने निर्णय भएको थियो तर पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालय र अर्थबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा जनशक्ति व्यवस्थापन भएकैबाट गर्नुपर्ने बाध्यता सशस्त्र प्रहरीलाई छ ।
गृहमन्त्री थापाले वैशाख २२ गते सशस्त्रका उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा बीओपी संख्या ५ सय पुर्याउने गरी कार्ययोजना बनाउन भनेका थिए तर जनशक्ति थपबारे कुनै एजेन्डा बनेन । गृहमन्त्री थापाले भनेअनुसार स्थापना भए भारततर्फ ४ सय ८५ र चीनतर्फ १५ स्थानमा बीओपी विस्तार हुन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमातहत दक्षिण र उत्तरी नाकातर्फका ९० वटा छोटी, मध्यम र ठूला भन्सार कार्यालयका भौतिक संरचना र जमिन बीओपीका रूपमा प्रयोग गर्न सशस्त्रलाई जेठ २१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति दिइए पनि त्यसअनुसार काम अघि बढेको छैन । हाल एउटा बीओपीबाट अर्को बीओपीसम्मको दूरी १३ देखि १८ किमि लम्बाइमा छ । पछिल्लो नीतिअनुसार बीओपी थपिए एउटा बीओपीबाट अर्कोमा पुग्न ४ किमिभन्दा कम दूरी लाग्ने इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
