काठमाडौं, पुस ८ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास गठन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरु एकसाथ पेस भएका छन् । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपाल बारबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत बहस सुन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीमित ठाउँ र सामाजिक दुरी कायम गर्नुपरेको भन्दै इजलासमा अरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुन सक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरूलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश पनि गर्न सक्छ ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गरिसकेका छन् । उनले बहसका क्रममा भने-
‘आजको संवैधानिक संकट यस इजलासले सम्बोधन गरिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले जुन धारा उद्धृत गर्नुभयो, त्यसमा विघटन प्रक्रिया पूरा भएन । विघटनका लागि अविश्वास प्रस्ताव आउनुपर्छ र त्यसपछि अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आउनुपर्छ ।२०५३ सालमा मनमोहन अधिकारीले विकल्प हुँदाहुँदै विघटन गर्न मिल्दैन भनिएको थियो । अहिलेको निर्णय ०५३ र पछिको नजिरविपरीत छ । यसले गहिरो संवैधानिक संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउँछ ।‘
अहिले रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरिरहेका छन् । बहसका क्रममा उनले भने-
‘अहिलेको संविधानले विघटन परिकल्पनै गरेको छैन ।अहिलेसम्म अमूर्त कुरा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छैन । अहिले गरियो । राजनीतिक अस्थिरता नआओस् भनेर विघटनको विकल्प अन्तिममा राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने नियत छैन । अरु सरकारले विघटनसाथ राजीनामा दिन्थे ओलीले दिएनन् । यो त पदमा रहिरहने सोच भयो ।
चुनाव गराउने भए संसद् विघटन गरेपछि राजीनामा दिनुपर्थ्यो । निर्वाचन नभएपछि पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र चुनावपछि पनि ट्रम्पजस्तो हुनुहुनेछ । शक्ति हत्याउन बद्नियतका साथ यस्तो गरिएको हो । हामीसँग भेन्टिलेटर ल्याउन, खोप ल्याउन रकम छैन । सरकारले कहाँबाट अर्बौं खर्च गरेर चुनाव गर्छ । यो चुनाव हुने अवस्था छैन । चुनाव गराउने परिकल्पना नै छैन ।’
अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरिरहेका छन् । बहसका क्रममा उनले भने-
‘संसद्मा जे लागू गर्न खोजेको थियो । त्यो अल्पमतमा परेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री संसद् नै गएका छैनन् । संसद्मा झगडा भएको छैन । जब संसद्मा असफल भएमा मात्रै यो सोच्ने हो । त्यो पनि पुरानो संसद्मा । संसद्मा विघटनको लौरोले आफ्ना सदस्यलाई अनुशासनमा राख्ने हो । यो यो कुरामा भोट माग्छु भन्ने हो, कुनै पनि विज्ञप्तिमा आफ्नो नीति लागू गर्न सकिन भन्ने छैन । ‘
