काठमाडौं, असोज १५ : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले वन सम्बन्धि उच्चस्तरीय छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । महासङ्घद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारद्वारा गठित उक्त छानबीन समितिको प्रतिवेदनमा अधिकांश सुझावहरु वनसँग सम्बन्धित रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्दा पुनः वनको अधिकार कटौती गर्ने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुन नहुने उल्लेख छ ।
महासङ्घले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१ लाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खारेज गर्ने, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकर त्यो बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउने तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाको निर्णयानुसार वन व्यवस्थापन गर्न प्रवन्ध मिलाउनेलगायत ११ बुँदै माग विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा महासङ्घले दिगो विकासको लक्ष्यप्रतिको प्रतिवद्धता र सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घलगायत सरोकारवालाको सिफारिसमा दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड र संूचक तयार गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाउने तथा उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावार सङ्कलन गर्न नदिने कार्य रोक्नुपर्नेजस्ता माग गरिएको छ ।
