काठमाडौं, भदौ २९ : लामो दुरीको यातायात चलाउन सरकारले अनुमति नदिए विद्रोह गरेर असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने यातायात व्यवसायीले र मजदुरले घोषणा गरेका छन् ।सरकारले निकास नदिए असोज १ गतेदेखि लामो रुटका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा तीनवटै यातायात मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाललाई ध्यानाकर्षण गराउँदै लामो रुटका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएका छन् ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सरकारले निषेधाज्ञाको विकल्प नखोजेको खण्डमा असोज १ गतेदेखि विद्रोह गरेर सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने बताए । ६ महिनादेखि यातायात मजदुर भोकभोकै छन्। अब मजदुर रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आइसक्यो । सरकारले विकल्प नखोजेमा यातायात मजदुरले विद्रोह गरेर सवारी साधन सडकमा गुडाउने उनले बताए । लकडाउनले ११ लाखभन्दा धेरै यातायात मजदुर बेरोजगार बनेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले ६ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा मजदुर भोकभोकै मर्ने अवस्था आएकाले असोज १ गतेदेखि छोटो तथा लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात खोल्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागलाई ध्याकर्षण गराएको बताए। महासंघले सरकारले तोकेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड तथा सामाजिक दुरी कायम गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
कोभिड १९ का कारण सरकारले चैत ११ देखि मुलुकमा लकडाउन गरेपछि यसले सबैजसो क्षेत्रमा धेरथोर असर गरेको छ। लकडाउनबाट धेरै प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक १० खर्ब लगानी भएको यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात क्षेत्र हो ।
अध्यक्ष कर्माचार्यले यातायात व्यवसायीले १० खर्ब लगानीमध्ये ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरे । तीमध्ये मालबाहक सवारी साधन र ट्रिपरबाहेक करिब तीन लाख यात्रुबाहक छन् । लकडाउनले सबैभन्दा प्रभावित तीन लाख यात्रुबाहक सवारी साधन छन् । यात्रुबाहक सवारी साधनमा तीनपांग्रे अटो रिक्सा, टेम्पो, माइक्रोबस, मिनिबस, हायस, ठूला बस लगायत यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात सवारीसाधन छन् ।
विभागका महानिर्देशक हमालले विभागको एकल निर्णयले मात्रै लामो सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गर्न सक्दैन । सिसिएमसी तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्ने बताए । हमालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायात निर्देशिका, २०७७ तयार पारिसकेको बताए । उनले सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।
