काठमाडौँ, भदौ २१ : कोभिड-१९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको सन्दर्भमा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले निषेधाज्ञाको विकल्प बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग आइतबार छलफल गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित उपसमितिको सभाकक्षमा भएको छलफलमा सांसदहरूले निषेधाज्ञाको समय बढाउनुभन्दा कोरोना परीक्षण तीव्रता तथा सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने उचित प्रबन्धबारेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठकानुसार उपत्यका प्रवेशमा नियन्त्रण गर्न जिल्लाका प्रस्थान बिन्दुहरूमा नै कडाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउन सांसदहरूले माग गर्नुभयो ।
लामो समयको निषेधाज्ञाले सामाजिक जनजीवनलाई असर पर्ने हुँदा सो अवधिमा कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङलाई व्यापक गर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षण, सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने उचित व्यवस्था, अस्पतालहरूमा आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्थामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव आएको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
छलफलमा नगरपालिका फोरम तथा सङ्घका पदाधिकारीहरूले सरकारले सङ्क्रमित व्यक्तिको क्वारेन्टाइनमा खानाका लागि तोकेका १७५ रुपियाँ दर निकै कम र सान्दर्भिक नभएकाले त्यसको उचित मूल्याङ्कन हुनु पर्नेमा सरोकावालाहरूले जोड दिनुभएको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माण गर्न आवश्यक सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गर्नुपर्ने विषयसमेत सांसदहरूले बैठकमा उठाउनुभएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
उपत्यकाभित्र रहेका तरकारी बजारको भिड नियन्त्रण गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कोभिड १९ को प्रोटोकललाई अवलम्बन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा समेत सांसदहरूले जोड दिनुभएको थियो । नागरिक र व्यवसायीको जिम्मेवारी बोध गराउन अभियानसमेत चलाउनुपर्ने धेरैको सुझाव थियो ।
त्यस्तै, सङ्क्रमणकालीन ऐन २०२० मा धेरै सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सरोकारवालाले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाएमात्र काम प्रभावकारी हुने उहाँहरूको जोड थियो । बैठकमा उपसमितिका सदस्यहरू अञ्जना बिशन्खे, एकवाल मिया, सरिता न्यौपाने, नमिता चौधरी, सन्तकुमार थारुको सहभागिता थियो ।
त्यस्तै, उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उपत्यका नगरपालिका फोरम, नेपाल नगरपालिका सङ्घलगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । उपसमितिले अब क्षेत्रगत मूल्याङ्कनका लागि अनुगमनको काम थाल्ने पनि उहाँले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
