काठमाडौँ, भदौ ६ : सर्वोच्च अदालतले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) र नेपाल सरकारबीच भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्झौतालाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले यसअघि खारेज गरेको सम्झौताको निरन्तरता, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोक्का लगायतका माग राख्दै ओम्नीले दायर गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । करारको अन्त्य भइसकेको स्वीकार निवेदक स्वयंले गरिसकेकाले अन्तरिम जारी गर्नु नपर्ने अदालतको ठहर छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि रिटलाई अग्राधिकार भने दिएको छ । निवेदनको विषयवस्तु छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै अग्राधिकार दिएको हो । एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, करारको अन्त्य भइसकेको र निवेदक स्वयंले रिट निवेदनमा मध्यस्त नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको भनी उल्लेख गरेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।”
कोभिड–१९ जोखिम बढेसँगै सरकारले लकडाउन गरेको थियो । सो सुरुवातसँगै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया पनि सरकारले अगाडि बढाएको थियो । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्व य समितिको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले आपत्कालीन रूपमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो तर तोकिएको समयमा सामग्री हस्तान्तरण नगरेको भन्दै करार रद्द भएको थियो । विभागले बैङ्क जमानत जफत र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
विभागले करार रद्द गर्दासमेत ओम्नीले पहिलो चरणमा भने सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो । दोस्रो चरणका सामग्री तोकिएको समयमा उपलब्ध नगराएको भन्दै सम्झौता रद्द भएको थियो । ओम्नीले सम्झौता रद्दको लामो समयपछि उक्त प्रक्रिया निरन्तरताका लागि अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । यस्तै बैङ्क जमानत जफत नगर्न र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अघि नबढाउन आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो । करारको व्यवस्था दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि विभागले एकतर्फी रूपमा रद्द गरेकाले निरन्तरता हुनुपर्ने कम्पनीको दाबी थियो ।
