काठमाडौं, भदौ १ : कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कस्तो विधि अपनाउने भन्नेबारे संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठक मंगलबार बस्ने र उक्त बैठकले ल्याएका प्रस्तावका आधारमा बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय लिइने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमण फैलिएका क्षेत्रमा लकडाउन गर्ने, कर्फ्यू लगाउने वा निश्चित ठाउँ सिल गर्ने भन्नेबारे सीसीएमसीको मंगलबारको बैठकले प्रस्ताव ल्याउने र सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिने निर्णय गरेको बुझिएको छ ।
सिसिएमसी बैठकले योजनासहितको प्रतिवेदन ल्याएपछि त्यस विषयमा छलफल गरेर मन्त्रि परिषदबाट निर्णय लिने बैठकमा छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यबाहक अध्यक्षमा पोखराका पत्रकार दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तापस अधिकारी, गेहेन्द्र राजभण्डारी, रामकाजी खड्कालाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । सोहीअनुसार मन्त्रि परिषद बैठकले युवा तथा साना स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डा. कल्याण रोकालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार, युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा डा.कल्याण रोका नियुक्त हुनुभएको छ ।
चीनको इन्टरनेशलन युनिभर्सिटी अफ बिजनेस इकोनोमिकबाट राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्नुभएका खोटाङका डा.रोकाले जनसंख्या अध्ययन, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र र इन्टरनेशलन इकोनोमी कोअपरेशनमा गरी चार विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।
बाढी र पहिरो पीडितको उपचार सरकारले गर्ने
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढी र पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोप पीडितको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गरेको छ । एक मन्त्रीका अनुसार मृतकका परिवारलाई यसअघि नै बाढी, पहिरो र डुबानबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो । ती मन्त्रीका अनुसार मृतकका परिवारलाई राहत दिने हकमा यसअघिको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।
बाढी र पहिरोबाट घर भत्किएका परिवारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राहत दिने पनि निर्णय भएको छ । ‘घर भत्काएका, बगाएका, पुरेकाको हकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प जाँदाखेरि दिएको राहतको प्रावधानअनुसार नै दिने भन्ने निर्णय गरिएको छ ।
