काठमाडौं, साउन २९ : नेपाल सरकारले कानुनतः बाध्यकारी श्रम उन्मुलनको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै सो क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बाध्यकारी श्रम विरुद्धको कार्य समूह (फ्लेग) र स्वतन्त्र अभियान नेपाले विहीबार शुरू गरेको दुई दिने भर्चुवल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले सो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञले बाध्यकारी श्रम र त्यसको निर्मुलीकरणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
सोहीअनुसार पहिलो दिन बाध्यकारी श्रम विरुद्धका अभियन्ता अधिवक्ता बालाराम भट्टराई, जिफन्टका रमेश बडाल, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका परियोजना संयोजक नारायण भट्टराई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुजन जाजीजुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सो कार्यपत्रमाथि छलफल भएको छ । त्यस्तै, कार्यक्रमममा सांसद पेम्वा लामा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष विष्णु ओझा, राष्ट्रिय दलित महासंघका अध्यक्ष गणेश विके, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठक, स्वतन्त्र अभियान नेपालका अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष ऋतु भट्ट राई लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, हरवा चरवा, बाल श्रमिक, कारखाना तथा ईटा भत्ता, वैदेशिक रोजगार तथा गार्मेन्टमा काम गर्ने श्रमिकलाई अझै बाध्यकारी श्रम गर्न लगाइएको विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा वक्ताहरुले बाध्यकारी श्रमलाई संविधान तथा ऐन नियमले निषेध गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गरी मुलुकबाट बाध्यकारी श्रम अन्त्यको माग गर्नुभएको थियो । बाध्यकारी श्रमको समुल अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रुपान्तरण हुन नसक्ने बुझाई उहाँहरुको थियो । यसैगरी शुक्रबारको कार्यक्रममा जिफन्टका उपाध्यक्ष विदुर कार्की, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष ऋतु भट्ट राई, लगायतले बाध्यकारी श्रम अन्त्यको विषयमाा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले बताएको छ ।
